स्थानीय तहमा जान शिक्षाका कर्मचारीको आनाकानी

स्थानीय तहमा जान शिक्षाका कर्मचारीको आनाकानी

काठमाडौँ, २० असार । केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय होइन मानव संशाधन मन्त्रालय भए पुग्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला विद्यमान शिक्षा मन्त्रालय भने आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कसरी स्थानीय निकायमा ढिलो गरी पठाउने भन्ने सोचमा देखिन्छ ।
संविधानत : माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा पुगिसकेको सन्दर्भ र मुलुकका सातमध्ये छ वटा प्रदेशमा निर्वाचन भइ क्रमशः नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको सन्दर्भमा उनीहरुलाई काम गर्न शिक्षासम्बन्धी कर्मचारीको अति आवश्यकता छ । स्थानीय निकायले अहिले आफैले प्राविधिक वा विषयगत स्थायी कर्मचारी भर्न गर्न स्रोत, साधन, अधिकार र अनुभव छैन । त्यसरी आउने नयाँ कर्मचारीले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा जिम्मेवारी सम्हालिहाहल्न पनि सक्दैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले महानगरपालिकाबाट क्रमशः आफ्ना कर्मचारी हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएपनि शिक्षाकै कर्मचारीहरुको असन्तुष्टिका कारण सुरु हुन सकेको छैन । शिक्षाका उपसचिवसमेतका कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाई आफूहरुको बरिष्ठताका आधारमा स्थानान्तरण हुनुपर्ने, सेवा सुविधा बढी चाहिने जस्ता माग गरेका छन् तर स्थानीय विकास मन्त्रालय भने राज्यले खटाएको ठाउँमा जान सबै कर्मचारी तयार हुनुपर्ने जनाउँदै आएको छ । यस अन्योलबारे शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।
यस्तो छ, शिक्षाका कर्मचारीले मुख्यसचिवलाई दिएको ज्ञापनपत्रका बुँदाहरु :
१ स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटन पटन तथा समायोजन गर्दा निजामती सेवाका सबै सेवाहरुलाई कानुनको दृष्टिमा समान ठानी न्यायिक तथा सम्मानजनक रुपमा व्यवस्थापन गरियोस् । 

२ तहगत इकाइहरुको संगठन संरचना र प्रशासकीय नेतृत्व व्यवस्थापनको स्पष्ट आधार तयार गरी कुनै पनि पद तथा सेवा समूहका वरिष्ठ कर्मचारीको प्रशासकीय नेतृत्व सुनिश्चित गरियोस् । (जुनियरको मातहतमा रहने गरी सिनियरलाई नखटाईयोस्)
३ स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ को कार्यकारी अधिकृत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले र अन्य कर्मचारीहरुको व्यवस्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गर्ने दोहोरो मापदण्ड खारेज गरियोस् ।