अस्थायी शिक्षकसँगको सहमतिविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी

अस्थायी शिक्षकसँगको सहमतिविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी


काठमाडौँ, २४ असार । पुनरुत्थान पार्टी नेपाल र सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनले अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीचको वार्ताका सम्बन्धमा कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ ।
शिक्षकको मौलिक हक विरुद्ध विभिन्न प्रकार र प्रतिशतका आधारमा विभाजन गर्नेगरी सहमति गरेको तथा सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसला अवज्ञा गरिएकाले मुद्दामा जाने तयारी भएको हो ।
शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी सो पार्टी र युनियनले गर्दै अदालतको मानहानी गरेको भन्दै कैद जरिवानासहितको पटके मुद्दा दायर गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
युनियनका उपाध्यक्ष दण्डपाणि भूसालले शिक्षकको सुविधाको विषय मौलिक अधिकारको विषय भएकोले वार्ता र सहमति गर्नू कानून विपरीत हुने बताउनुभयो ।
पार्टीका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले सहमतिले एउटै आस्थाका शिक्षकहरुमा प्रतिशत, समय सीमा र प्रकारका आधारमा विभेद भएको बताउनुभयो । अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समिति र शिक्षा मन्त्रालयबीच यही असार ९ गते चारबुँदे सहमति भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।