अस्थायी शिक्षकका समितिबीच नै आरोप प्रत्यारोप

 अस्थायी शिक्षकका समितिबीच नै आरोप प्रत्यारोप

काठमाडौँ, २८ असार । अस्थायी शिक्षकका दुई फरक फरक संस्थाबीचकै विवादका कारण शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
यही असार ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिबीच चारबुँदे सहमतिसँगै आन्दोलनरत शिक्षकको अनशन तोडिएको थियो । अस्थायी शिक्षकहरु आवद्ध पुनःरुत्थान पार्टी र सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनले विगतमा सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम कार्यरत सबैलाई स्थायी गराउनुपर्नेमा वार्ता र सहमतिका नाममा प्राप्त अधिकार गुमाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
“सर्वोच्च अदालतको हौवा फैलाएर हामीमाथि कुठाराघात गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । मन्त्रालयसँगको वार्ता सकारात्मक भइरहेका बेला यस्ता भ्रमको पछि लाग्नु आवश्यक छैन ।” सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायाण ढकालले शैक्षिक अनलाइन इनेपाली खबरसँग भन्नुभयो ।
सहमतिमा कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ । रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन् । हाल देशभर रिक्त दरबन्दीको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । ७० प्रतिशत आन्तरिक र ३० प्रशित खुल्ला विज्ञापन गराउने समितिको अपेक्षा छ ।
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन (२०७२) मा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिन नचाहने भएमा सुविधा लिन परीक्षाअगावै आवेदन दिनुपर्ने र असफल भएमा सुविधा नपाउने उल्लेख थियो ।
सहमतिमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्ला तर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान) का लागि मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायीका प्रतिनिधि रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हुने भनिएअनुसार कार्यदलले काम थालेको छ । कार्यदललाई दिइएको १५ दिनको समय भने गुज्रिएको छ । हाल कुल २६ हजार एकसय ४१ शिक्षक अस्थायी छन् ।
यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।