शिक्षमन्त्रीलाई शान्ति समाजको ध्यानाकर्षण ः सद्भाव शिक्षा लागू होस्

शिक्षमन्त्रीलाई शान्ति समाजको ध्यानाकर्षण ः सद्भाव शिक्षा लागू होस्

काठमाडौँ, ३० असार । उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विद्यालय स्तरमै मानव शिक्षा दिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समाजमा आपसी घृणालाई बढावा र पृष्ठपोषण गर्ने कार्यमा केही तप्काहरु सक्रिय रहेको सन्दर्भमा सद्भाव प्रवद्र्धनका लागि विद्यालय स्तरमै औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सो संस्थाको माग हो । मन्त्री श्रेष्ठले उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गराउन आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
कतिपय निजी विद्यालयद्वारा विद्यार्थी र अभिभावकको शोषण भइरहेको हुदाँ त्यस्तो कृत्य अन्त्य गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रतिनिधिमण्डल समाजका सभापति गंगाधर अधिकारीको नेतृत्वमा गएको थियो ।

ध्यानाकर्षणको पूर्ण विवरण ः


माननीय उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठज्यू,
शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौँ नेपाल

विषय ः ध्यानाकर्षण
माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू,
मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि क्रियाशील स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुता र शिक्षाको अधिकारका लागी अभियान संचालन गर्दै आएको छ । समाजले सञ्चालन गरेका विभिन्न अभियानहरुको सन्दर्भमा निम्न विषयहरुमा माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
१। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले २०७३ सालदेखी लागु औषध÷मदिरा दुव्र्यसन विरुद्ध अभियान प्रारम्भ गरेको थियो । यस क्रममा सरकार, स्थानीय निकाय, राजनीतिक समाज र नागरिक समाजबीच व्यापक सहकार्यको पहल गर्दै शान्ति समाजले विभिन्न निकायलाई सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । यस क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई अघि सारिएका निम्न सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
९क० शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई लागू औषध÷मदिराको दुव्र्यसनबाट मुक्त राख्न विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । दुव्र्यसन रोकथाम विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
९ख० शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई दुव्र्यसनमुक्त बनाउन शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था तथा अभिभावकहरुको समेत समन्वय र सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्छ ।
९ग० लागू औषध÷मदिरा दुव्र्यसनबाट युवा पुस्तालाई जोगाउने उद्देश्यअनुरुप आवश्यक सामग्रीहरु पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।
९घ० युवा पुस्तालाई दुव्र्यसनबाट जोगाउन विद्यालय केन्द्रित, समुदाय केन्द्रित तथा अभिभावक केन्द्रित अभियान तथा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचित स्थानीय निकाय र नागरिक समाजसँगको सहकार्य तिव्र पार्नुपर्छ ।
२। “युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष” नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्दछ । चीन र भारतबीचको तिक्तता, भारत र पाकिस्तान विचको तिक्तता घटाउने दिशामा नेपालले योगदान गर्नुपर्दछ ।
३। अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्दछ । राज्य संयन्त्रहरुलाई अधिकतम सेवामुखी बनाउन विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
४। प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र खडा गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । साथै प्राकृतिक विपत्तिको बेला उद्धार र राहत कार्यमा बल पु¥याउन विद्यालय स्तरबाटै स्वयंसेविहरु ९१६ वर्ष माथिका ० तयार गर्नुपर्छ र यस सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्छ ।
५। घृणालाई बढावा र पृष्ठपोषण गर्ने कार्यमा केही तप्काहरु सक्रिय रहेको परिदृश्यमा सद्भाव प्रवद्र्धनका लागि विद्यालय स्तरमै औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ ।
६। पाठ्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति शिक्षा यथेष्ट रुपमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
७। २०७४ साल माघ सम्ममा बाँकी रहेका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पुनः स्मरण गराउदैँ कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने वा स्थगन गर्ने जस्ता कार्य हुनु हुदैँन ।
८।लोकतान्त्रिक सत्ताले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कदापि पुरस्कृत गर्न नहुने तथ्य स्मरण गराउदैँ भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु हुदैँन ।
९। मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान ९रोम विधान० लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
१०। नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरुले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण छ भने कतिपय निजी विद्यालयहरुद्वारा विद्यार्थी र अभिभावकहरुको शोषणको डरलाग्दो पाटो पनि बिद्यमान छ । शोषणको कुनै पनि कृत्य अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।

गंगाधर अधिकारी
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज