अस्थायी शिक्षक आवद्ध पुनरुत्थान पार्टीले दियो शिक्षा मन्त्रालयलाई चेतावनी

अस्थायी शिक्षक आवद्ध पुनरुत्थान पार्टीले दियो शिक्षा मन्त्रालयलाई चेतावनी

काठमाडौँ, ३१ असार । अनुपातका आधारमा नभई विगतमा सर्वाेच्च अदालतले दिएको फैसलाबमोजिम अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउनुपर्ने माग गर्र्दै पुनरुत्थान पार्टी, नेपालले माग पुरा नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
अस्थायी शिक्षकका दुई फरक फरक संस्थाबीचकै विवादका कारण शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ । यही असार ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिबीच चारबुँदे सहमतिको विरोध गर्दै सो पार्टीले २०६६ माघ २४ गते अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम हुनुपर्ने जनाएको हो । सो फैसलामा आइन्दा अस्थायी नियुक्त नगर्ने र सबै दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि परीक्षा लिने उल्लेख छ ।
आज शिक्षा पत्रकार समूहका पत्रकार सम्मेलन गरी सो पार्टीका उपाध्यक्ष शरदकुमार मिश्रले २०७३ मा खोलिएको शिक्षकको विज्ञापनलाई नै पहिलो विज्ञापन मानी शिक्षकलाई स्थायी नगराइए जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार रहेको बताउनुभयो । कडा कदम भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “जे पनि हुनुसक्छ, सेनाको सहयोग लिएर ठूला पार्टी र सहमतिकर्ता विरुद्ध उत्रनुपर्ने हुन्छ ।”
पुनःरुत्थान पार्टी र सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनले विगतमा सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम कार्यरत सबैलाई स्थायी गराउनुपर्नेमा वार्ता र सहमतिका नाममा प्राप्त अधिकार गुमाउने काम भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
सो पार्टीका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सहमति गर्नेहरुलाई “शिक्षकका दलाल” को सङ्ज्ञा दिँदै कोही नागरिक खाना खाऊ र कोही भोकै बस भनेर (अनुपात मिलाउने) सहमति गर्नु मिल्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । आफूहरुको माग पुरा नभए अदालतमा गत वैशाख २० मा दर्ता गरिएको मानहानीको मुद्धामा हुने फैसलाबमोजिम हुने बताउनुभयो । अदालतमा यससम्बन्त्री एक सयभन्दा बढी मुद्धा छन् ।
सहमतिमा कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ । रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन् । हाल देशभर रिक्त दरबन्दीको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । ७० प्रतिशत आन्तरिक र ३० प्रशित खुल्ला विज्ञापन गराउने समितिको अपेक्षा छ ।
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन (२०७२) मा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिन नचाहने भएमा सुविधा लिन परीक्षाअगावै आवेदन दिनुपर्ने र असफल भएमा सुविधा नपाउने उल्लेख थियो ।
सहमतिमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्ला तर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान) का लागि मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायीका प्रतिनिधि रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हुने भनिएअनुसार कार्यदलले काम थालेको छ । कार्यदललाई दिइएको १५ दिनको समय भने गुज्रिएको छ । हाल कुल २६ हजार एकसय ४१ शिक्षक अस्थायी छन् ।
यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।