शिक्षक सेवा आयोग ऐन मस्यौदा बन्दै

शिक्षक सेवा आयोग ऐन मस्यौदा बन्दै

काटमाडौं २ साउन ।  शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ‘शिक्षक सेवा आयोग ऐन मस्यौदा’ को तयारी भइरहेको जनाएका छन् । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आयोगले देशभरिका कक्षा १० सम्मका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको बढुवा, पदपूर्ति र अध्यापन अनुमतिपत्र ९शिक्षक लाइसेन्स० प्रदान गर्दै आएको छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तन भई कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ माध्यमिक तह कायम भएको छ । त्यसैअनुसार शिक्षकको शैक्षिक योग्यता परिवर्तन भएको छ ।

‘आयोगले विद्यमान ऐन, कानुनअनुसार शिक्षकको बढुवा, पदपूर्ति र लाइसेन्स दिने काम गरेको छ,’ अहिलेसम्म गर्दै आएको कामलाई आयोगले नै गर्ने उल्लेख गर्दै गौतमले कान्तिपुरसित भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब शिक्षक सेवा आयोगको छुट्ट्रै ऐन तर्जुमा भइरहेको छ । चाँडै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने तयारीमा छौं ।’ शिक्षक सेवा आयोग मस्यौदाले संघीयताअनुकूलको ऐन प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष गौतमले जनाएका छन् । ‘संघीयताअनुकूलको ऐन हरेक प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने र ती प्रादेशिक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यहाँ रिक्त पदको संख्या विवरण यकिन गरी पदपूर्तिको काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने । आयोगले अहिलेसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत पदपूर्ति, बढुवा र शिक्षक लाइसेन्सलगायत काम गर्दै आएको छ । छुट्टै ऐन बनेपछि विद्यालय तहको पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक आयोग बन्नेछ ।

पदपूर्तिमै समस्या
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले विद्यालय तहको नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, दरबन्दी, लाइसेन्सको नयाँ मापदण्ड तोकेको छैन । जसका कारण चालू आवमा खुला विज्ञापन गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘कार्यतालिकाबिना आव ०७३र७४ सकिँदै छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा १२ कक्षा वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता प्राप्तले शिक्षण गर्न सक्थे । त्यसका लागि शिक्षक लाइसेन्स अनिवार्य छ । त्यसैगरी स्नातक ९बीएड० तथा तालिम प्राप्त शिक्षकले कक्षा १० सम्म पढाउन लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए । नयाँ संरचनाअनुसार माध्यमिक तह पढाउन स्नातकोत्तर हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित ।