अनाथ बालबालिका घटाउँदै मंगोलिया

अनाथ बालबालिका घटाउँदै मंगोलिया

फिलिपा स्टेवार्ड 
अनाथ बालबालिकाको पाल्ने लोटस चिल्ड्रेन सेन्टर मंगोलियाको राजधानी उलानबट्टारबाट टाढै छ । राजधानीको फोहोर र कोलाहलबाट टाढै रहेको यो अनाथलयका अधिकांश बालबालिकालाई आफूहरु यहाँ कहिलेससम्म बस्नुपर्ने हो केही थाहा छैन् । कक्षाकोठाबाहिर नियाल्दा देखिने दृश्यले मात्रै पनि यो देशको ग्रामीण इलाका र राजधानी उलानबट्टारलाई अलग्याउँछ ।

अनाथलयमा आड लिइरहेका ७ र ११ वर्ष बीचका सबै बालबालिकालाई उनीहरुको उमेर र कहिले आएको ? भनेर सोध्यो भने मात्रै पनि आफूहरुलाई केही पत्तो नभएको जनाउँ दिँदै मुन्टो हल्लाउँछन् । “म केही पनि थाहा पाउँदिन,” ७ वर्षीय बालक ओटगनबायरले भने, “मलाई सम्झना भएसम्म म यहाँ धेरै समयदेखि बस्दै आएको छु । मेरो परिवारलाई के भयो ? मलाई थाहा छैन् । मैले मेरो परिवारबारे केही पनि चाल पाउँदिन ।”
यो अनाथलयमा आश्रित ८० जना बालबालिकामध्ये सबैको पृष्ठभूमिबारे थोरै मात्रै जानकारी छ । त्यसमध्ये धेरै जन्मनसाथै त्यागिएका छन् । कोही अस्पतालबाटै त्यागिएका छन् भने अधिकांश बस स्टेसन वा सडकमा त्यागिएका बालबालिका । करिब १८ बालबालिका त लोटसमा नयाँ हुन् । जो त्यसअघि एकजना क्याथोलिक भिक्षुणी सञ्चालन गरेको अर्को अनाथलयमा बस्थे । त्यो पनि सरकारसँग विवाद बढेपछि बन्द भयो र उनीहरु लोटस आइपुगेका हुन् ।
उनीहरुसँग समेत आफ्नो विगतबारे ओटगनबायरको जस्तै जवाफ छ । तर उनीहरु अघिल्लो अनाथलयमा भिक्षुणीले सिकाएको फ्रेन्च भषा भने बोल्छन् । “अनाथलय बन्द भएपछि मेरा कतिपय साथीहरु उनीहरुको आफ्नै घर फर्किए,” ११ वर्षे बाटयर भन्छन् । बाटयरले शिशु उमेरमै निकै ठूलो खण्डहर र दुःख बेहोरेका थिए । “म फर्केर कतै जान सक्दिन । मलाई यहीँ राम्रो छ । हामी यहाँ विद्यालय जान पाएका छौं । त्यहाँ रमाइलो समुद्र र चउर छ ।”

परित्याग
लोटस चिल्ड्रेन अनाथलयका संस्थापक तथा निर्देशक डिडि कालिकाका अनुसार २१ वर्षअघि आफू मंगोलिया आउँदा यहाँको आर्थिक अवस्था अस्थिर थियो भने अधिकांश प्रौढहरु मादक पदार्थको लतमा फसेका थिए । यही कारणले उनीहरुले आफ्ना सन्तान समेत परित्याग गरेको उनी बताउँछिन् ।
अभिभावकले छाडेका बालबालिकाको यकिन तथ्याङ्क बाहिर आउन एकदमै मुस्किल छ । बाल अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्नेहरुका अनुसार करिब ३ करोड जनसंख्या भएको एसियाको उत्तरी भेगमा पर्ने मंगोलियामा अघिल्लो वर्ष हजारौं बालबालिकालाई अभिभावक र अनाथलय दुवैले बेसाहरा बनाएको बताएका छन् ।
सन् २००० मा मंगोलियाको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनुभन्दा अगाडि बालबालिकाहरुलाई अलपत्र छोडिन्थ्यो र उनीहरुलाई राज्यले भेला पारेर जेलमा पु¥याउँथ्यो । अनाथ बालबालिकाको संरक्षणमा विभिन्न एनजीओहरुले काम गर्न थालेपछि र अघिल्लो वर्ष यहाँको नयाँ सरकारले विभिन्न ठाउँमा अल्पकालीन बासस्थान खोलेपछि मंगोलियाको अनाथ बालबालिकाको अवस्थामा नाटकीय सुधार आएको छ । तैपनि केटाकेटीहरुको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको अवस्था भने पूर्णरुपमा ठीक छैन् । जुनचाहिँ सम्भवतः कुनै पनि संयन्त्रले ठीकठाक पार्न सक्दैन । “सीमित ठाउँमा शिक्षाको व्यवस्था भने गरिएको छ” कालिका भन्छिन् ।
“देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार देखिएपछि अनाथ बालबालिकाको संख्यामा केही कमी भएको छ । जब देशमा माइनिङ उद्योगले गति लियो सरकारले बालबालिका हुने गरिब परिवारलाई पैसा दिन थाल्यो । यसले यस्तो दुरावस्थालाई केही हदसम्म कम गरेको छ,” उनी भन्छिन्, “सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि मानिसहरुले आफ्ना बच्चाहरुको हेरचाह गर्न थाले । झन् कम्पनीले नाफा बढी कमाउन थालेपछि त जनतालाई लगानी गर्न थाले ।”
जब यहाँको आर्थिक वृद्धिदर रोकिनेछ तब मंगोलियामा अनाथ बालबालिकाको संख्यामा पुनः बढोत्तरी आउने डर लोटस जस्ता अनाथ गृहलाई अझै छ । सरकारीस्तरमा खटिने सामाजिक स्वयंसेवकको कमी, अनाथ  तथा कुलतमा फसेकाहरुलाई सहयोग गर्ने देशव्यापी भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनु भनेको अनाथहरु खतरामै छन् भन्ने हो ।
धेरैजसो बालबालिका र उनीहरुका परिवार दुवैलाई आफूहरुले हेरविचार पु¥याउनु पर्ने गरेको अनुभव छ, कालिकासँग । “हामीले बच्चालाई उनीहरुको परिवारकोमा पु¥यायौं भने पनि निरन्तर फलो अप गरिर हनुपर्ने अवस्था छ । हामीले यस्तो गर्नुपर्ने भयो भने यो निकै ठूलो भार हुने छ । किनभने हाम्रो अनाथलयमा अहिले नै ८० जना केटाकेटी छन् । सरकारले आर्थिक सहयोग एक पैसा नगरी हामीबाट ठूलो अपेक्षा लिइरहेको छ,” उनले भनिन् ।
कालिकाले भनिन्, “हामीले यहाँ केटाकेटीको हेरचाह गर्न जरुरी छ । फेरि उनीहरुको परिवारलाई समेत हेर्न त हामी कुनै पनि हालतमा सक्दैनौं । हामीले परिवारसँग पुनस्र्थापना भएका केटाकेटीलाई खानेकुरा दिन छोड्यौं । केटाकेटी परिवारसँग गएपछि उनीहरुले आफ्ना सन्तानको हेरचाह गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने बुझ्न हामीले यसो गरेका हौं ।”
तैपनि सरकारले नियमनका नाममा अनाथलयप्रति कडाइ गरेको बताइन् । “कसैले केही पनि नगरेको अवस्थामा पनि एनजीओ हरुले पाइला अघि बढाए । अब हामीले केही अधिकार समेत लिएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । जस्तो कि– बालबालिका लिएपछि उनीहरुको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मा लिने । त्यसैले यो केही हदसम्म ठीकै पनि भइरहेको छ । तर सबै ठीक भने होइन् ।”
कानुनी संरक्षण छैन्
मंगोलियामा अहिले सबैभन्दा बढी उठेको विषय हो, यहाँ कुनै पनि कानुनले बाल अधिकारको प्रत्याभूत गराएको छैन् । यो अभावलाई सुधार्न एनजीओहरुले प्रयास गरिरहेका छन् । तर कानुनी प्रावधान ल्याउन मंगोलियाको संसदले निरन्तर ढिला गरिरहेको छ । क्रिश्चियन च्यारिटी संस्था वल्र्ड भिजन मंगोलियामा बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यर तमध्ये एउटा एनजीओ हो । यो संस्थाले मंगोलियामा कहाँ कति अनाथ बालबालिका छन् भनेर एकिन गरेर त्यहाँ पालनपोषणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
वल्र्ड भिजनको मंगोलियास्थित जनसम्पर्क म्यानेजर ताङमा सोगका अनुसार बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने कानुन ल्याउन ढिलाइ हुँदा निराश बनाएको छ । साथै, बाल अधिकारको दुरुपयोग गर्ने विषयलाई समेत बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “यहाँ अरु धेरै परिवारमा बाल हिंसा भएको छ । तर ती सबै छायाँमा परेका छन् । यस्ता हिंसा परिवारमै लुकाइन्छ, सार्वजनिक गरिँदै न । त्यसैले यस्ता घटना कति भइरहेका छन् भनेर हामीले भन्नै सक्दैनौं,” भन्छन्, “त्यसैले हामीले यहाँ बालबालिकाका लागि सहयोग टेलिफोन लाइन जडान गरेका छौं । यहाँ बालबालिकाले आफूमाथि भएको अन्याय सुनाउने छन् । यसका आधारमा हामी त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्नेछौं । त्यस्ता ठाउँमा कुनै प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्ने हुन्छ ।”
कानुनी अभाव भएपनि यस्ता संस्था निश्चित समुदायमा भने बाल दुव्र्यवहारका घटना बाहिर ल्याउन तथा बाल अधिकारको संरक्षण गर्न भरोसायोग्य बनेका छन् । बाल दुव्र्यबहारका घटनालाई प्रचारमा ल्याउन यस्ता केसहरुलाई सामाजिक सञ्जालका माध्यम मार्फत् पीडितहरुको तस्वीर शेयर गर्ने गरिन्छ ।
“केस हेर्नेहरुले त्यहाँ खास के भएको थियो ?भनेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्छन् । अनि त्यसले सर्वसाधारणको ध्यान खिच्छ र त्यो बहसको विषय बन्छ । अहिले यस्ता घटनाले पनि बाल दुव्र्यवहार रो क्न निकै काम गरिरहेको छ,” वल्र्ड भिजन मंगोलियाका सञ्चार अधिकृत इंखबोल्ड ब्याम्बजाभ भन्छन् ।
कानुन तुरुन्तै चाहियो
मंगोलियाम बालबालिकासँग सरोकार राख्ने एकमात्र सरकारी संस्था हो, बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय आयोग । तर यो आयोगले कानुन कार्यान्वयनमा भन्दा नीति निर्माणमा सल्लाह दिने काम मात्रै गर्छ । आयोगका उप निर्देशक तुमुर्खयोग एंखताइभानले एनजीओहरुले सेवा दिइरहेको र आयोगले नीति बनाउन सरकारलाई घचघचाइरहेको बताइन् । साथै उनले सन् २०२५ भित्रै कानुन पारित हुने समेत विश्वास गरिन् ।
“पहिलेको कानुनमा बाल अधिकारको विषय निकै अस्पस्ट थियो । कुनै प्रष्ट अवधारणा नै आएको थिएन । तर नयाँ कानुनमा बाल अधिकारबारे विशेष रुपमा उल्लेख गरिएको छ,” उनले भनिन् । अभिभावक र प्रहरीले समेत कानुनी प्रस्टताका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने समेत उनले बताइन् ।
“हामीले अभिभावकलाई आफ्ना केटाकेटीप्रति जिम्मेवार महशुस गराउन जरुरी छ । कानुन पारित गर्नु एकदमै अपरिहार्य छ,” एंखताइभानले भनिन्, “हामीले सबै कानुनलाई एकत्रित गर्नुपर्छ । यदि कुनै बालबालिका अपराधमा सङ्लग्न भयो भने प्रहरीले त्यो अपराध हो अथवा बाल अधिकारको हनन भन्ने छानबिन गरेर कारबाही गर्नेछ ।”
अलजजिरा
(समाचारमा उल्लेख गरिएका बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको छ)