हप्तामा एक डलर स्कुललाई

हप्तामा एक डलर स्कुललाई

 

नैरोबीको मुथैगा कन्ट्री क्लबको विशाल घाँसे मैदानबीचबाट सडकको वारपार फैलिएको सहर हो । फोहोरै फोहोरबाट बनेको यो सहर आँखा तन्काएर हेर्दा निकै टाढासम्म देखिन्छ । खासमा माथरेका सडक फोहोरले भरिएका छन् भने सरसफाइको कुनै प्रबन्ध छैन । माथरेमा सीमित आकारका थुप्रै कक्षाकोठाहरू छन् । आधा लाख जनसंख्या भएको यो फोहोरी बस्तीका लागि जम्मा चारवटा मात्रै सरकारी विद्यालय छन् । यस्तो अवस्था राज्यको कारणले मात्रै आएको होइन । बरु त्यहाँ निजी क्षेत्रको समेत प्रवेश भएकोले गर्दा हो । माथरेमा एक सय २० वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालित छन्, जसले सरकारी विद्यालयहरूलाई सेखी झारेझैं लाग्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति अफ्रिका, मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाभरि दोहोरिएको छ । राज्यले बालबालिकालाई उचित शिक्षाको प्रबन्ध गर्न नसक्दा यी ठाउँमा निजी क्षेत्रहरू उम्रिरहेका छन्, जसको लागत हप्ताको एक डलर मात्रै हो । जो अभिभावकले यी विद्यालयहरूमा आफ्ना केटाकेटी पढ्न पठाउँछन्, उनीहरूले लाखौंको स्वागत पाउँछन् । तर सरकारी अधिकारी, शिक्षक संगठन र गैरसरकारी संस्था (एजनीओ)हरू भने निजी क्षत्रले दिने शिक्षालाई या त हतोत्साही तुल्याउनुपर्ने या त राज्यले कडा अनुगमनमा राख्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्छन् । जुन धारणा अब बदल्नैपर्छ ।

चक र शुल्क
प्रायः संसारभरका विकासोन्मुख राष्ट्र«को शिक्षाको अवस्था साँच्चै अत्यन्त खराब खालको छ । चार कक्षा पास गरेका दक्षिण एसियाली मुलुकका आधा र त्यसमध्ये अफ्रिकाका तीन तिहाइ केटाकेटीले वास्तवमा राम्ररी पढ्नसमेत जान्दैनन् । भारतमा छदेखि १४ वर्ष उमेरका ६० प्रतिशत विद्यार्थीले आफ्नो बाल्यकालमा शुद्धसँग पढ्न सक्दैनन् । जब कि उनीहरूले दुई वर्ष विद्यालयमा बिताइसकेका हुन्छन् ।

धेरैजसो देशका सरकारले प्राथमिक तहसम्म अनिवार्य शिक्षा दिने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् भने यो अवस्था माध्यमिक तहसम्म पु¥याउने बताएका हुन्छन् । सरकारी विद्यालयहरू भएकै ठाउँमा समेत यस्तो प्रयास धेरैजसो असफल भएको छ । भारतको ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा गरिएको एउटा अनुसन्धानले एक चौथाइ शिक्षकहरू विद्यालयमा उपस्थित नै नहुने देखाएको थियो । विश्व बैंकले अफ्रिकामा शिक्षक अनुपस्थिति दर १५ देखि २५ प्रतिशत रहेको भेट्यो । पाकिस्तानमा हालचालै सरकारी विद्यालयका ८ हजारभन्दा भन्दा बढी शिक्षकहरू अस्तित्वहीन रहेको पाइयो, जुन कुल शिक्षकहरूको १७ प्रतिशत हो । पश्चिम अफ्रिकी मुलुक सियरा लिओनमा ६ हजार खेताला शिक्षकहरू देखिए । लिओनमा शिक्षकहरू सरकारी तलब खाने पाँचौ नम्बरमा पर्छन् ।

शक्तिशाली शिक्षक संगठनहरू यस्ता समस्याका हिस्सा हुन् । उनीहरू यो पेसालाई आफ्नो आरामको पुस्तौनी काम ठान्छन् । जब कि उनीहरू राज्यको बजेटबाटै पालित पोषित हुन् । तर शिक्षकहरू राज्यले शिक्षामा अनुगमन गर्न खोज्यो भने अनधिकृत तवरमा हस्तक्षेपमा उत्रन्छन् । शिक्षक संगठनहरू डरलाग्दा शत्रुजस्ता लाग्छन् । त्यसैले सरकारले विद्यार्थीको इच्छाअनुसार भन्दा पनि शिक्षकहरूलाई उनीहरू अनुकुल विद्यालय चलाउन दिएको छ ।

निजी विद्यालयहरू फस्टाउनुको कारण सार्वजनिक शिक्षाको असफलता हो । यससँगै खेतीपातीमा आधारित अर्थतन्त्र रोजगारीमा आधारित भएर रुपान्तरित हुनु समेत सरकारी शिक्षा असफल हुनुमा सानो हिस्सा जोडिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख देशका प्राथमिक तहका एक चौथाइभन्दा बढी बालबालिका निजी विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । जुन आजभन्दा २० वर्षअघिको भन्दा दोब्बर हो । धेरै निजी विद्यालयहरू दर्ताबिनै समेत सञ्चालन भइरहेकाले वास्तविक तथ्य अझै बढी हुन सक्छ । लाओसको राष्ट्रिय जनगणनाले त्यहाँ १२ हजार निजी विद्यालय बिनादर्ता सञ्चालन भएको पाइएको थियो, जुन सरकारी अभिलेखभन्दा चौगुणा बढी हो । सन् २०१० मा नाइजेरियामा प्राथमिक तह उमेर समूहका २६ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्थे । जब कि सन् २००४ मा यो संख्या १८ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यस्तै भारतमा सन् २००६ मा निजी प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीको संख्या १९ प्रतिशत थियो । सन् २०१० मा यो संख्या बढेर २९ प्रतिशतमा उक्लियो । लाइबेरिया र सियरा लिओनमा निजी माध्यमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः ६० र ५० प्रतिशत छ ।

धेरथोर मात्रै हो, शिक्षामा लगानी गर्नेहरू र राजनीतिज्ञ दुवै शिक्षाको यस्तो अवस्थाबाट उत्साही छैनन् । सरकार शिक्षा राज्यको दायित्व मात्रै ठान्छ । शिक्षक संगठनहरू निजी विद्यालयहरू मन पराउँदैनन् । किनभने निजी विद्यालयहरूले राम्रो तलब दिंदैनन् र त्यहाँ शिक्षकलाई संगठित हुन कठिन हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरू समेत अवधारणात्मक तवरमा निजी शैक्षिक क्षेत्रका विरोधी हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष सम्पर्क अधिकृत किशोर सिंह शिक्षाको पवित्र उद्देश्य जोगाउन मुनाफामुखी शिक्षालाई बढवा दिन नहुने बताउँछन् ।
यस्तो भनाइ बालबालिकालाई सेवा दिइरहेको भनेर दाबी गर्ने शिक्षालयका सञ्चालकहरूका लागि भने ज्यादै घातक छ । निजी शिक्षालयहरूको बढोत्तरी तीन कारणले एकदमै राम्रो समाचार हुनसक्छ । पहिलो, यसले अभिभावकको पैसा मात्रै तानेको छैन लगानीकर्ताहरूको रकम समेत तानिरहेको छ, नाफाको खोजीमा । अधिकांश निजी विद्यालयका लगानीकर्ता एकल छन्, जसले हप्ताको मुस्किलले एक डलर शुल्क लिन्छन् । सँगै उनीहरूले चेन विद्यालयहरू खोल्ने क्रमसमेत सुरु भएको छ । उदाहरणको लागि ब्रिज इन्टरनेसनल एकेडेमीलाई लिउँ । यो एकेडेमीले केन्या र युगान्डामा ४ सय नर्सरी कक्षा र प्राथमिक तहका विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, स्तरीय कक्षाकोठाहरूमा । यस्तो सेवा नाइजेरिया र भारतमा समेत सुरु गर्ने योजना छ । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्ग, बिल गेट्स, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन्स, विश्व बैंकको निजी क्षेत्र हेर्ने निकाय यो योजनाका लगानीकर्तामध्येका हुन् । चेन विद्यालयहरू राम्रो मानिन्छ । किनभने त्यहाँ जहिले पनि राम्रो संरक्षण हुन्छ भन्ने धारणा रहेको हुन्छ ।
दोस्रो, निजी विद्यालयहरूका लागि सरकारी विद्यालयलाई भन्दा पैसाको मूल्य बढी हुन्छ । तर यो मापन गर्न ज्यादै कठिन छ । निजी विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीले उन्नति गर्छन् भन्ने धारणा छ । त्यसैले उसले राम्रो गर्ने कोसिस गर्छ । भारतको आन्ध्र प्रदेशका ६ हजार बालबालिकामाझ गरिएको एउटा कठोर चार वर्षे अध्ययनले निजी विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीले अंग्रेजी र हिन्दी विषयमा सरकारी विद्यालयमा पढेका बालबालिकाभन्दा राम्रो गरेको औंल्याएको छ । त्यस्तै गणित र स्थानीय तेलुगु भाषामा समेत त्यस्तै निचोड निक्लियो । सरकारी विद्यालयको लागतको एक तिहाइ रकममा निजी विद्यालयले यस्तो नतिजा दिए ।

तेस्रो तथा अन्तिम हो, निजी विद्यालयहरू सिर्जनशील छन् । जब शिक्षामा प्रविधिको ठूलो संभाव्यता छ भने यो ज्यादै महत्वपूर्ण हुनसक्छ । शिक्षकहरूलाई ट्याबलेट लिंक दिएर केन्द्रीय प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ । जहाँबाट शिक्षण सामग्रीहरू पाउन सकिन्छ । साथै त्यहीँबाट शिक्षकले पढाएका कुराहरूको अनुगमनसमेत हुन्छ । यस्तो रोबो शिक्षण विधि सर्वस्वीकार्य नहोला । तर यो शैक्षिक सामग्रीहीन पढाइ र अनुगमनबिनाको कक्षाभन्दा राम्रो हो ।

निजी विद्यालयहरूको आलोचना हुनु ठीक पनि हो । किनभने यहाँ पनि थुप्रै समस्या छन् । गुणस्तरमा एकरुपता छैन । उच्च कोटिको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका देखि अत्यन्तै खराबसम्मका निजी विद्यालयहरू पनि छन् । तर यसका सदावहार वैकल्पिक सरकारी विद्यालयहरूको हालत झनै खराब छ । अथवा विद्यालय जस्ता नै छैनन् ।

गर्नुपर्ने काम
त्यसैले सरकारले अब निजी विद्यालयहरूलाई कसरी हतोत्साही बनाउने भन्दा पनि कसरी समृद्ध पार्ने भनेर सोच्नुपर्छ । खासगरी सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई आर्थिक सहायता दिन सक्छ । यसका लागि अभिभावक आफूले छानेको विद्यालयमा उसले बालबालिका पढाउँछ र सरकारले त्यसवापत निस्सापत्र दिनसक्छ । यसो गर्दा अभिभावक आफैंले विद्यालयको गुणस्तर अनुगमन गर्न सक्छ । सरकारले आफैं परीक्षा लिन सक्छ र अभिभावकहरूलाई विद्यालयको गुणस्तरबारे सूचित बनाउन सक्छ । तर अब सरकारले ओरालो लागेको सरकारी विद्यालयहरू आफैं सञ्चालन गर्न सक्दैन । साथै यस्ता विद्यालय चलाउने ल्याकत समेत सरकारले राख्न सक्दैन । नराम्रोसँग विद्यालय चलाउनु भनेको नचलाउनुभन्दा पनि खतरनाक हो । सरकारले अभिभावकलाई पैसा दिएर विद्यालय सञ्चालनबाट हात झिक्नु नै उत्तम हुन्छ । जहाँ परीक्षाहरूमा नियम मिचिन्छ त्यहाँ दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूले भरपर्दो परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा अभिभावकहरूलाई विद्यालय छनोट गर्न सहज हुनेछ र स्तर समेत उक्सिनेछ ।
निजी विद्यालयहरूको वृद्धि भनेको आफ्ना बालबालिकाका लागि सबैभन्दा राम्रो शिक्षा दिने अभिभावकहरूको संख्या सहज बढिरहेको उदाहरण हो । साथै सरकार एकदमै अस्तव्यस्त, भ्रष्ट छ । सरकाले यस्तो अवस्थालाई स्याहार गरिरहनुभन्दा छोडिदिनु नै उत्तम हुन्छ ।
दि इकोनोमिस्ट