निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका चुनौती

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका चुनौती

अहिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको समय छ ।  संस्थागत विद्यालय तथा महाविद्यालयका आकर्षक विज्ञापनले सञ्चारमाध्यमका स्थान छपक्कै छन् ।  नेपालीमा एउटा उखान छ ‘मेरै गोरूको बाह्रै
टक्का ।’ जुन माध्यम अपनाइए पनि आफ्नो शैक्षिक संस्थाको भड्किलो प्रचार गर्ने आशय देखिन्छ ।  संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र खर्च गर्न पाइने छ, सो बापत् आधारभूत तहका विद्यालयले तीन लाख रुपियाँ र माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयले बढीमा पाँच लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ तर सञ्चारमाध्यममा निरन्तर गर्ने विज्ञापन र ठाउँ–ठाउँमा टाँगिएका होर्डिङ बोर्डको खर्च अनुमान गर्दा मापदण्डअनुसारको रकमले थेग्नै सक्दैन ।   
भड्किलो शैलीमा विज्ञापन गर्न र ठुल्ठूला पार्टी प्यालेसमा वार्षिकोत्सव मनाएर लाखौँ खर्चिने रकम कहाँबाट आउला ? सोझो उत्तर छ विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट असुल्ने ।  कानुनी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग चर्काे शुल्क असुल्ने र थुप्रिएको रकम नयाँ विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि बलजफ्ती ध्यान तान्न आकर्षक विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  निर्देशिकाअनुसार संस्थागत विद्यालयले माध्यमिक तहको कक्षा १० सम्म कुनै एउटा कक्षामा भर्ना शुल्क लिएपछि सोही विद्यालयमा अध्ययन अवधिभर फेरि लिन नपाइने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति नगराई कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ तर भर्नाका लागि हरेक वर्ष बढ्दो मात्रामा रकम असुल्ने गरेको पाइन्छ ।  यी कुरा न त अभिभावकले चर्काे स्वरमा उठाउने गरेका छन् न कि शिक्षा कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छ ।   
शिक्षामा व्यापारीकरण भए फाइदा मात्र हेरिन्छ ।  व्यावसायीको चिन्तन र सेवा पैसाको फाइदा बेफाइदासँग सोझै गाँसिएको हुन्छ ।  यही कुरा राष्ट्रले गर्दा देशको भविष्यलाई हेरेर गर्छ ।  त्यसैले राष्ट्रले एउटै वा विभिन्न किसिमको भए पनि आफूलाई चाहिने शिक्षा दिनुपर्छ ।  शिक्षा सेवा हो र हुनुपर्छ ।  राष्ट्र जुर्मुरायो भने देशका कुनाकाप्चासम्म सेवा पु¥याउन सक्छ ।  त्यो शक्ति, स्रोत र सामथ्र्य राष्ट्रसँग मात्र हुन्छ ।   
अहिले शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्दो क्रममा छ ।  त्यसलाई सजिलै रोक्न सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।  यदि सरकारले संस्थागत विद्यालयउपर सूक्ष्म अनुगमन र नियन्त्रण गर्न खोजे केही मत्थर होला ।  प्रभावकारी उपाय त सरकारले नै स्थानीय तहमा संस्थागतलाई गुणस्तरीयतामा उछिन्न सक्ने नमुना विद्यालय सञ्चालन ग¥यो भने व्यापारीकरण रोक्न वा यथास्थितिमा राख्न सक्छ ।  अन्यथा यो समस्या थप जटिल बन्दै जानेछ ।  तसर्थ, सरकारले अहिलेदेखि नै यसलाई रोक्ने दिशामा ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न लाग्नुपर्छ ।  त्यसको प्रारम्भ बूढानीलकण्ठ तथा गण्डकी आवासीय जस्ता सामुदायिक विद्यालय हरेक स्थानीय तहमा खोलेर गर्नुपर्छ ।  
शिक्षा सर्वस्वीकार्य मानव अधिकार हो ।  नयाँ संविधानले सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हक सुनिश्चित गरिदिएको छ ।  अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क हुन्छ तर सबै निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य चाहिँ हुँदैन ।  निःशुल्क भनेको कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु नपर्ने र अनिवार्य भनेको बाध्यकारी अवस्था हो ।  हाम्रो विद्यालय संरचनाअनुसार निर्धारित उमेर पाँच देखि १२ वर्षका बालबालिका जसरी पनि विद्यालय जानैपर्ने र विद्यालयमा भर्ना हुनैपर्ने व्यवस्था अनिवार्य शिक्षा हो ।  यसैले अनिवार्य शिक्षामा राज्यको दायित्व तोकिन्छ भने तोकिएको अवधिसम्म शिक्षा लिनुपर्ने नागरिकको कर्तव्यसमेत तोकिएको हुन्छ ।  यी कार्य दुवै पक्षबाट नभए कानुन विपरीत भएको ठहर्छ ।  
शिक्षा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा संस्थागत विद्यालय तथा महाविद्यालयले ओगटेका छन् ।  अब हामीकहाँ एकचौथाइ हिस्सा ओगटेका विद्यालयमा सशुल्क अध्ययन गरिरहेका बालबालिकालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती राज्यलाई छ ।  सबै नागरिकलाई निःशुल्क पनि भन्ने तर शुल्क पनि उठाउन पाउने दोधारे व्यवस्थाले समस्या उत्पन्न भएको छ ।  त्यसैले पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको संशोधित शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयलाई कम्पनी वा शैक्षिक गुठीको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।  
नेपालमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि गरिएका प्रयत्न उत्साहजनक देखिँदैनन् ।  ती प्रायः राष्ट्रिय प्रतिबद्वतालाई कार्यान्वयन गरेको देखाउनका लागि मात्र भइरहेका जस्तो देखिन्छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतामा दस्तखत गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिबद्वता पनि घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा फितलो साबित हुने प्रवृत्तिले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लक्ष्य हासिलमा टेवा पुग्न सकेन ।  संविधान लागू भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत अनिवार्य शिक्षाको अभ्यास शुरु भइसकेको छैन ।  
शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भएको पूर्ण प्रत्याभूत दिन सके हालसम्मका छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहनमूलक कार्य जरुरी हुँदैन ।  अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने काुननी आधारका साथसाथै वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध मिलाउनु पहिलो आवश्यकता हुन जान्छ ।  साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति र परिपालना हुनुपर्छ ।  अनिवार्य शिक्षाका लागि देशको अर्थतन्त्रले धान्न शिक्षासम्बन्धी करको उचित प्रावधान राख्नुपर्छ ।  यसमा थप वित्तीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्नुपर्छ ।  देशको सुशासनमा सुधार गरी दृढ व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनुपर्छ ।  यसप्रति अभिभावक तथा आमसमुदायको चासो जगाउनुपर्छ र कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।  संविधानको मौलिक हकका सम्बन्धमा व्यापक बहस गराउनुपर्छ ।  यसलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा साँच्चिकै स्थापित गर्नुपर्छ ।  अनिवार्य शिक्षाका लागि कानुनी आधार तय गरिनुपर्छ ।  विगतका सकारात्मक प्रयत्नबाट सिक्दै आगामी दिनमा देशमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।  हाम्रा यस्ता एकीकृत कार्यले मात्र निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई दिगो बनाउन सफल हुनेछन् ।  त्यस्ता अभ्यास सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा नेपालको अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि लगायतका सूचक हासिल गर्न पर्याप्त हुनेछन् ।  गोरखापत्रमा खबर छ ।