सहमतिपछि घर फर्किन थाले अस्थायी शिक्षक

सहमतिपछि घर फर्किन थाले अस्थायी शिक्षक

काठमाडौं, ११ असार । शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा चारबुँदे सहमतिपछि आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका शिक्षकहरु आफ्ना जिल्ला फर्कन थालेका छन् । आन्दोलनका लागि करिव एक हजार अस्थायी शिक्षक विदा मिलाएर गत महिना काठमाडौँ आएका थिए ।

गत शुक्रबारको वार्तामा सहमति भएसँगै उनीहरुको अमरण अनसन तोडिएको थियो । अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिको आव्हानमा असार २ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । अनसनमा पाँच शिक्षक बसेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिको रोहबरमा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको वार्तामा कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ। रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन्
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन (२०७२) मा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिन नचाहने भएमा सुविधा लिन परीक्षाअगावै आवेदन दिनुपर्ने र असफल भएमा सुविधा नपाउने उल्लेख थियो।
सहमतिमा परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि ऐनले तोकेको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च दिने उल्लेख छ। यो सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। आठौँ संशोधनमा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेले सेवा अवधिका आधारमा बढीमा १२ लाखसम्म सुविधा पाउने उल्लेख छ।
सहमतिमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान) का लागि मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायीका प्रतिनिधि रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हुनेछ। कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । हाल कुल २६ हजार एकसय ४१ शिक्षक अस्थायी छन्।
यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ। यसको अर्थ प्रश्नपत्र सरल बनाउने भनी सङ्घर्ष समितिले आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाएको छ।

सहमतिपत्रमा मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव डा हरि लम्साल, महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौला, समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईंलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
शिक्षक नेताहरुबीचको सहमतिलाई अनशनस्थलमा उपस्थित कतिपय अस्थायी शिक्षकले भने विरोध गरेका छन्। उनीहरुले अनसन तोडाउन खोज्दा दरबन्दी समायोजन भन्ने बुँदा अस्पष्ट र झुक्याउने खालको भएकाले वार्ता समितिले धोका दिएको बताएका थिए ।