असार ९ गते २०७४, शुक्रबार | June 23, 2017     18:00:00

News of the day

news of the day

प्रधानमन्त्रीले नै अस्थायी शिक्षकलाई अनसन बसाएको खुलासा !

काठमाडौँ, ७ असार । प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको समयमा दुई साता अघि अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर... more

अस्थायी शिक्षकद्वारा बालुवाटार धर्ना, अनशनकारीको स्वास्थ्य गम्भीर

काठमाडौँ, ६ असार । अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिले देशभर हालसम्म अस्थायी शिक्षकका रुपमा कार्यरत सबैलाई सामान्य प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्न... more

हालका विश्वविद्यालय केन्द्रीय, नयाँ खोल्दा प्रदेशलाई प्राथमिकता

प्रकाश सिलवाल-

काठमाडौँ, ६ असार । मुलुकका हाल सञ्चालित विभिन्न विश्वविद्यालय केन्द्रीय र नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालय प्रादेशिक बनाउन पहल सुरु भएको छ ।

हाल सरकारको लगानीमा त्रिविसहित नौ विश्वविद्यालय छन् । नेपाल प्राध्यापक सङ्घले सबै प्रदेशमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको र नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पनि पार्न केन्द्र सरकारको मातहतमा नयाँ विश्वविद्यालय खुल्न आवश्यक नभएको बुँदासहित आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सो मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधानमा उच्च शिक्षा क्षेत्र केन्द्र र प्रदेशको साझा जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।

 

सङ्घले हाल सञ्चालिन त्रिवि, नेपाल संस्कृत विवि, पूर्वाञ्चल विवि, पोखरा विवि, काठमाडौँ विवि, लुम्बिनी बौद्ध विवि, मध्यपश्चिमाञ्चल विवि, सुदूरपश्चिमाञ्चल विवि र कृषि तथा वन विविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राखी अब खुल्ने विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न सुझाव दिएको थियो । यी केन्द्रीय मानिने कतिपय विश्वविद्यालयको पनि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र प्राज्ञिक हैसियत बनिसकेको छैन भने कतिपय विश्वविद्यालयबीच भौतिक पूर्वाधारको स्वामित्वका विषयमा विवाद छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रमण्डलसहित भेटेपछि सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले रासससँग भन्नुभयो, “केन्द्रीय विश्वद्यिालयका रुपमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक विश्वविद्यालय भइसकेका छन् । अब प्रदेश सरकार मातहत दिइएमा केन्द्र र प्रदेशका विश्वविद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रदेशका विश्वविद्यालय प्रदेशका विषयगत प्राथमिकताका आधारमा स्थापित हुन सक्छन् । स्रोत, साधन र आर्थिक सामाजिक परिवेशको पनि सन्तुलन हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ संविधान अनुकूल उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मान्यताका आधारमा अघि बढाउन आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको हो । प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा सरकारको भार पनि कम पर्छ । प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयका पदेन कुलपति हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरुले राखेका मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको जनाउँदै अध्यक्ष उपाध्यायले प्राध्यापकको तलबमान दक्षिण एसियाली मुलुक (सार्क) स्तरको हुनुपर्ने, तिनको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने, आफूहरुलाई अनुसन्धानको वातावरण दिनुपर्ने, सङ्घीय नेपालको उच्च शिक्षाको नीति आउनुपर्नेलगायत १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताउनुभयो । सङ्घले आजै उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पनि भेटी सो मागपत्र बुझाएको थियो । रासस

ttt

अस्थायी शिक्षक अनशनमा

काठमाडौँ,  ५ असार । संयुक्त अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै विगत तीन दिनदेखि आमरण अनशन थालेको छ ।

देशभरका ३० हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकले विभेदकारी विज्ञापन खारेज गरी अहिले कार्यरत आफ्नो कोटामा आफैँले परीक्षा दिन पाउने गरी विज्ञापन खुलाउनुपर्ने माग राख्दै शुक्रबारदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।

आमरण अनशन बस्ने अस्थायी शिक्षकमा पर्साका किसुनप्रसाद यादव, गोरखाका जितबहादुर गुरुङ, बझाङकी कमलावती जोशी, पर्साकी सुलेखादेवी कायस्थ र बाजुराकी कलु केसी रहेका छन् ।

जुम्लाबाट काठमाडौँ आई आन्दोलनमा सहभागि हुनुभएकी शान्ति शाही राज्यले अस्थायी शिक्षकलाई विभेद गरेको बताउनुहुन्छ ।

“२०÷२५ वर्षदेखि अस्थायीरुपमा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई राज्यले अहिले आएर अयोग्य भन्न मिल्छ र ? अयोग्य भए हामीलाई किन अध्यापन अनुमतिपत्र दियो ?,” जुम्लाको रुपकोट निमाविमा विगत १३ वर्षदेखि अध्यापन गर्दै आउनुभएकी शाहीले भन्नुभयो ।

बाजुराबाट काठमाडौँ आई अनशन थाल्नुभएकी कलु केसीले अस्थायी शिक्षकको मागप्रति राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो । “अस्थायी शिक्षकलाई असक्षम भनेर माला लगाउन खोजिँदैछ, यो सरासर अन्याय हो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले अहिले जारी गरिएको शिक्षक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने संयुक्त अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । रासस

mmm

कलिला हातमा पार्टीको झण्डा !

काठमाडौँ, ४ असार । निर्वाचनका क्रममा बालअधिकार उलघंन्का विभिन्न घटना हुने क्रम रोकिएको छैन । एकातिर बन्द हडताल र चुनावी कार्यक्रमका कारण विद्यालयहरुमा पठन पाठन बन्द भएका छन् भने अर्काेतिर राजनीतिक दलले प्रत्यक्षरुपमा जुलुश र र्यालीमा बालबालिकाको प्रयोग गरेका छन् । यसरी बालबालिकालाई प्रयोग गर्नमा प्रमुख दल पनि उत्तिकै जिम्मेबार देखिएका छन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजपक) का अध्यक्ष कृष्ण सुवेदी सरकारले २०६८ सालमा घोषणा गरेको विद्यालय शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी निर्देशिकाकाके कार्यान्वयनमा सबै दलको प्रतिवद्धता आएपनि व्यवहारमा त्यसको उलघंनका घटना नरोकिएको बताउनुभयो । बाल केन्द्रित अनुगमनका क्रममा इलाम पुग्नुभएका चाइल्ड नेपालका पनि अध्यक्ष रहेका सुवेदीले इ नेपलीखबरसँग भन्नुभयो, “कलिला बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्नु मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हो । यसलाई रोक्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।”

कस्ता छन् निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा हुनसक्ने बालअधिकार हनन्का क्रियाकलाप ?
निर्वाचन पूर्वका समयमा
बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न गराउने कार्यहरुः
१. बालबालिकालाई राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको जुलुस, ¥याली, प्रचार प्रसार आदि कार्यमा संलग्न गराउने ।
२. बालबालिकालाई राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका सभा सम्मेलन आदि कार्यहरुमा कलाकार, वक्ता वा अन्य रुपमा प्रयोग गर्ने वा सहभागी गराउने ।
३. बालबालिकालाई उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन र राजनीतिक प्रयोजनका विभिन्न कार्यहरुमा श्रमिकको रुपमा कार्य गराउने । जस्तैः पर्चा पोष्टर टाँस्ने, बोक्ने, पाल टाँग्ने, खाना बनाउने, बिजुलीको काम गर्ने, भाँडा माझ्ने, पानी ल्याउने, खुवाउने कार्य आदि ।
४. बालबालिकामाझ परिवार वा समुदायको राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक आस्थाको आधारमा द्वन्द्व सृजना गर्ने तथा हुल हुज्जत गर्ने गराउने कार्यमा प्रयोग गर्ने ।
५. निर्वाचनका सहभागी तथा विरोधी पक्षहरुले बालबालिकालाई हतियार ओसार पसार तथा बोक्ने कार्यमा प्रयोग गर्ने ।
६. निर्वाचन वहिष्कारका सन्दर्भमा वा राजनीतिक दलका प्रतिनधिहरुले बालबालिकालाई मतदाता आउने मार्गहरु अवरुद्द गर्न लगाउने, मतदातालाई अल्मल्याउने जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्ने ।
७. विशेष राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार वा वहिष्कारका लागि विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीहरुको समिति तथा समूह गठन गर्ने र परिचालन गर्ने ।
८. बालबालिकालाई निर्वाचन बहिष्कार वा प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरुको पोष्टर पर्चा च्यात्न लगाउने  ।
९.बालबालिकालाई निर्वाचन उद्देश्यले जासुसी, खबरी, सुराकी, सूचना वाहक तथा विरोधी समूहका रुपमा प्रयोग गर्ने ।
१०. बालबालिकालाई चन्दा संकलनका कार्यमा प्रयोग गर्ने ।

बालबालिकाले प्रयोग गर्ने स्थान आदिलाई प्रभावित पार्ने कार्यहरु :
१. विद्यालय र विद्यालय हाताभित्र आमसभा, माईकिङ्ग र निर्वाचनका अन्य प्रचारका कामहरु गर्ने गरिएको ।
२. विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको भित्ता वा पर्खालमा कुनै पनि किसिमको पर्चा टाँसिएको वा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका पक्षमा तथा विरोधमा भित्तेलेखन गरिएको ।
३. विद्यालयका भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रयोग गरिएको, विद्यालय हातामा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको ।
४. विद्यालयमा गरिएका राजनीतिक तथा निर्वाचनका कार्यक्रमहरुका कारण विद्यालयका भौतिक सम्पतिमाथि क्षति पुगेको – जस्तै डेक्स, बेन्च आदिमा हुन पुगेको नोक्सानी ।
५. राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका पक्षधरहरुमाझ भएका झडप तथा द्वन्द्वका कारण विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि धम्की, कुटपिट र अन्य हानी नोक्सानी पुगेको ।
६. विद्यालयका शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न गराएको कारण पठनपाठनमा असर पारेको ।
७. विद्यालय नजिकका स्थानहरुमा आमसभा लगायत सभा सम्मेलनहरु आयोजना गरी विद्यालयको नियमित पठनपाठनलाई असर परेको ।
८. राजनीतिक कारणले बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा तथा आपतकालीन सेवाहरु जस्तै स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न आदिको उपलब्धतामा अवरोध पु¥याइएको ।
९. राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका प्रतिनिधिहरुले मतदाताहरुलाई आप्mना सन्तानको कसम खाने तथा धर्म भाक्न लगाई मत पक्का गरेको ।
१०. निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनी निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएका दिन बाहेक पनि विद्यालय बन्द गरिएको र त्यसबाट बालबालिकाको नियमित पठनपाठनमा असर परेको ।
११. विद्यालय परिसरभित्र नै निर्वाचन कार्यालय खडा गरिएको र त्यसले विद्यालयको नियमित पठनपाठन र विद्यार्थीहरुलाई नकारात्मक असर पारेको ।
१२. बालक्लब वा समूहका भवन वा कोठाहरुलाई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने र ती स्थानहरुलाई कुनै पनि उद्देश्यका निमित्त प्रयोग गर्ने ।

निर्वाचनको दिनमा हुन सक्ने बालअधिकार हननहरु :
१. बालबालिकालाई निर्वाचन केन्द्रमा मतदाताको रुपमा प्रयोग गर्ने ।
२. बालबालिकालाई वयस्क मतदाताको सट्टामा वा फर्जी मतदाताको रुपमा प्रयोग गर्ने ।
३. बालबालिकालाई निर्वाचन चिन्ह, दल, राजनीतिक समूह आदिको संकेत अंकित टि—सर्ट, टोपी, स्टिकर टाँस गरी वा शरीरका कुनै पनि अंगमा त्यस्तो चिन्ह अंकित गराई वा ट््याटु बनाई परिचालन गरिएको ।
४. निर्वाचन केन्द्रमा वयस्कको सट्टामा बालबालिकालाई लाइनमा बस्न लगाइएको ।
५. निर्वाचन केन्द्र र त्यसका वरपर बालबालिकालाई हुल हुज्जत, झै—झगडा तथा द्वन्द्व सृजना गर्न प्रयोग गरिएको ।
६. निर्वाचन केन्द्र वरपर विभिन्न कारणले पुगेका बालबालिकामाथि हिंसा, कुटपिट, डर, त्रास तथा धम्की र अश्लील गालीगलौज गरिएको ।
७. निर्वाचन केन्द्र राखिएका विद्यालयको भौतिक संरचना तथा सामग्रीहरुमाथि क्षति पु¥याइएको ।
८. निर्वाचन केन्द्र राखिएका विद्यालयको वातावरणलाई सफा सुग्घर नराखिएकोर शौचालयहरुको सरसफाई नगरिदिएको ।
९. निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेद्वार, राजनीतिक दल तथा उनीहरुका प्रतिनिधिले बालश्रमको प्रयोग गरेको ।
१०. बालबालिकाले प्रयोग गर्ने भौतिक सम्पत्तिहरु डेक्स बेन्च आदि तोडफोड गरिएको ।

निर्वाचन पश्चात् हुन सक्ने बालअधिकार हनन्का घटनाहरु

१. विजय जुलुस, ¥याली आदिमा बालबालिकालाई संलग्न गराइएकोे ।
२. विजय सभा आदिमा बालबालिकालाई कलाकार, वक्ता, नारावाजी, स्वयंसेवक आदिको रुपमा प्रयोग गरिएको ।
३. विजय ¥याली, सभा तथा यससँग सम्बन्धित कार्यहरुमा बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएको ।
४. निश्चित परिवार, समुदायका बालबालिकामाथि (विपक्षी वा आफूलाई भोट नहालेको निहुँमा) अपहेलना, हिंसा, कुटपिट, बेइज्जती गरेको ।
५. विजय सभा तथा ¥यालीका लागि विद्यालय बन्द गरेको, विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा प्रभावित पार्ने गरी शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराएको ।
६. विद्यालय समयमा नै विद्यालय हाता, परिसर तथा विद्यालय नजिकैका स्थानहरुमा आमसभाहरु आयोजना गरी पठनपाठनमा अवरोध भएको ।
७. विजय जुलुस आदिका क्रममा अर्को उम्मेद्वारलाई गाली बेइज्जती गर्न, हुल हुज्जत तथा द्वन्द्वमा बालबालिकालाई उक्साउने, प्रयोग गर्ने गरिएको ।

(स्रोत ः केन्द्रीय बालकल्याण समिति)

st

एसइईको नतिजा सार्वजनिक

भक्तपुर, २ असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एसएलसीको रुपान्तरित माध्यमिक शिक्षा परीक्षाअर्थात् सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम (एसइई) को नतिजा आज बिहान सार्वजनिक गरेको छ ।

अक्षराङ्कन पद्धतिमा प्रकाशित नतिजाअनुसार नियमिततर्फ ग्रेड पोइन्ट एभरेज (जिपिए) ३.६५ देखि ४ सम्म नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थी चार हजार २८४ रहेको परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै जिपिए ३.२५ देखि ३.६० सम्मका ४२ हजार ४२७, २.८५ देखि ३.०२ सम्म ५० हजार ६४६, २.४५ देखि २.८० सम्म ६१ हजार ९५५ २.५ देखि २.४० सम्म ९१ हजार ३१४, १.६५ देखि २.०० सम्म एक लाख आठ हजार ४६४ विद्यार्थीले नतिजा ल्याएका छन् ।

त्यसैगरी १.२५ देखि १.६० सम्म ६४ हजार ५७७ विद्यार्थीले नतिजा प्राप्त गरेका छन् ।

गत चैतको पहिलो साता भएको परीक्षामा परीक्षामा देशभरबाट नियमित र आंशिकतर्फ चार लाख ८३ हजार ९६७ ले आवेदन दिएकामा चार लाख ६३ हजार १६६ ले परीक्षा दिएका थिए । परीक्षाफलका सम्बधमा परीक्षा बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरी विगतको तुलनामा नतिजामा सुधार आएको जनाएको छ । रासस

gopal

शिक्षामन्त्रीलाई योगीहरुको शाब्दिक प्रहार

काठमाडौँ, १ असार । “खोई योगीजीहरुलाई चिया सिया खुवाउनु भएन ?” उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयकका सहसचिव डा हरि लम्साललाई सोध्नुभयो । सहसचिव लम्सालले ”उहाँहरुचिया पिउनुहुन्न हजुर” भनेर जवाफ दिएपछि चिन्तामणि योगीले थप्नुभयो, “नखाए पनि सोध्नुभयो, हामी यसमै सन्तुष्ट छौ, खाए सरह भयो ।”
योगीले मन्त्री श्रेष्ठलाई घुमाउरो व्यङ्ग्य गर्दै ”भोगीहरु खानमा जोड दिन्छन्, जोगीहरु त्यसमा कुनै मतवल गर्दैनन् ।” भनेपछि हाँसोको माहौल बन्यो । राजनीतिज्ञहरु खानका अल्मलिन्छन् भन्ने योगीको त्यो भनाईलाई श्रेष्ठले यसरी जवाफ फर्काए, “मानिस सन्तोषम् परमं सुखम् हुनुपर्छ, अरु जे जे खाए पनि हरेश नखाने हुनुपर्छ । म निर्वाचन हार्दा पनि चिन्तित नभई राजनीति गरेको मान्छे हुँ ।”
विश्व योग दिवसको मूल समारोह समितिको बिहीबार सिंहदबारस्थित मन्त्रालयको हलमा बसेको बैठकमा नवनियुक्त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सहभागीलाई चिया खाजा व्यवस्था नगरेकामा कर्मचारीप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेपनि अधिकांश सहाभागी योगीहरु भएकाले उहाँहरु जे पायो त्यही र जहाँ पायो त्यही नखाने भएकाले कर्मचारीले केही व्यवस्था नगरेका रहेछन् । यस्तो बैठक ठिक एक वर्ष अघि पनि भएको थियो, जहाँ सहभागीलाई चिया दिँदा खाएका थिएनन्, त्यसैले कर्मचारीले करिव तिन घन्टा चलेको बैठकमा केही खुवाएनन् ।
सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हरेक जुन २१  लाई विश्व योग दिवस मान्दै आएको छ । मन्त्रालयले देशभर दिवस मनाउन मूल समारोह समिति गठन गरी तयारी सुरु गरेको छ । यस वर्ष यही असार ७ गते यो दिवस हुँदैछ ।

सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै तेस्रो

जेठ ३०, काठमाडौं । नेपाल तीव्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको वरीयताक्रमको तेस्रो स्थानमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। विश्व बैङ्कको... more

महिला–पुरुष आधाआधी

(कपिल काफ्ले) संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान छ, आगामी सन् २०३० सम्ममा विश्वका हरेक राज्यका सबै क्षेत्रमा महिला–पुरुषको सहभागिता र स्रोत–साधनमा बराबरी पहुँच... more
<-- Google Analytics -->