असार ९ गते २०७४, शुक्रबार | June 23, 2017     18:00:00

भर्खरै

शिक्षक मृत फेला

फलेवास (पर्वत), ७ असार । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका– १ पाङ घर भई कटुवाचौपारीस्थित आइबल एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदै आउनुभएका एक... more

पशुविज्ञान शिक्षा सुरु

रामपुर (पाल्पा), ७ असार । प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत जिल्लामै पहिलो पटक रामपुरमा पशुविज्ञान शिक्षा सुरु भएको छ । रामपुर नगरपालिकास्थित आधारभूत माविमा... more

अस्थायी शिक्षकको मागमा राजपाको ऐक्यबद्धता

काठमाडौँ, ७ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अस्थायी शिक्षकको माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै अनशनस्थल... more
mmm

कलिला हातमा पार्टीको झण्डा !

काठमाडौँ, ४ असार । निर्वाचनका क्रममा बालअधिकार उलघंन्का विभिन्न घटना हुने क्रम रोकिएको छैन । एकातिर बन्द हडताल र चुनावी कार्यक्रमका कारण विद्यालयहरुमा पठन पाठन बन्द भएका छन् भने अर्काेतिर राजनीतिक दलले प्रत्यक्षरुपमा जुलुश र र्यालीमा बालबालिकाको प्रयोग गरेका छन् । यसरी बालबालिकालाई प्रयोग गर्नमा प्रमुख दल पनि उत्तिकै जिम्मेबार देखिएका छन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजपक) का अध्यक्ष कृष्ण सुवेदी सरकारले २०६८ सालमा घोषणा गरेको विद्यालय शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी निर्देशिकाकाके कार्यान्वयनमा सबै दलको प्रतिवद्धता आएपनि व्यवहारमा त्यसको उलघंनका घटना नरोकिएको बताउनुभयो । बाल केन्द्रित अनुगमनका क्रममा इलाम पुग्नुभएका चाइल्ड नेपालका पनि अध्यक्ष रहेका सुवेदीले इ नेपलीखबरसँग भन्नुभयो, “कलिला बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्नु मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हो । यसलाई रोक्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।”

कस्ता छन् निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा हुनसक्ने बालअधिकार हनन्का क्रियाकलाप ?
निर्वाचन पूर्वका समयमा
बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न गराउने कार्यहरुः
१. बालबालिकालाई राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको जुलुस, ¥याली, प्रचार प्रसार आदि कार्यमा संलग्न गराउने ।
२. बालबालिकालाई राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका सभा सम्मेलन आदि कार्यहरुमा कलाकार, वक्ता वा अन्य रुपमा प्रयोग गर्ने वा सहभागी गराउने ।
३. बालबालिकालाई उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन र राजनीतिक प्रयोजनका विभिन्न कार्यहरुमा श्रमिकको रुपमा कार्य गराउने । जस्तैः पर्चा पोष्टर टाँस्ने, बोक्ने, पाल टाँग्ने, खाना बनाउने, बिजुलीको काम गर्ने, भाँडा माझ्ने, पानी ल्याउने, खुवाउने कार्य आदि ।
४. बालबालिकामाझ परिवार वा समुदायको राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक आस्थाको आधारमा द्वन्द्व सृजना गर्ने तथा हुल हुज्जत गर्ने गराउने कार्यमा प्रयोग गर्ने ।
५. निर्वाचनका सहभागी तथा विरोधी पक्षहरुले बालबालिकालाई हतियार ओसार पसार तथा बोक्ने कार्यमा प्रयोग गर्ने ।
६. निर्वाचन वहिष्कारका सन्दर्भमा वा राजनीतिक दलका प्रतिनधिहरुले बालबालिकालाई मतदाता आउने मार्गहरु अवरुद्द गर्न लगाउने, मतदातालाई अल्मल्याउने जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्ने ।
७. विशेष राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार वा वहिष्कारका लागि विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीहरुको समिति तथा समूह गठन गर्ने र परिचालन गर्ने ।
८. बालबालिकालाई निर्वाचन बहिष्कार वा प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरुको पोष्टर पर्चा च्यात्न लगाउने  ।
९.बालबालिकालाई निर्वाचन उद्देश्यले जासुसी, खबरी, सुराकी, सूचना वाहक तथा विरोधी समूहका रुपमा प्रयोग गर्ने ।
१०. बालबालिकालाई चन्दा संकलनका कार्यमा प्रयोग गर्ने ।

बालबालिकाले प्रयोग गर्ने स्थान आदिलाई प्रभावित पार्ने कार्यहरु :
१. विद्यालय र विद्यालय हाताभित्र आमसभा, माईकिङ्ग र निर्वाचनका अन्य प्रचारका कामहरु गर्ने गरिएको ।
२. विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको भित्ता वा पर्खालमा कुनै पनि किसिमको पर्चा टाँसिएको वा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका पक्षमा तथा विरोधमा भित्तेलेखन गरिएको ।
३. विद्यालयका भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रयोग गरिएको, विद्यालय हातामा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको ।
४. विद्यालयमा गरिएका राजनीतिक तथा निर्वाचनका कार्यक्रमहरुका कारण विद्यालयका भौतिक सम्पतिमाथि क्षति पुगेको – जस्तै डेक्स, बेन्च आदिमा हुन पुगेको नोक्सानी ।
५. राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका पक्षधरहरुमाझ भएका झडप तथा द्वन्द्वका कारण विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि धम्की, कुटपिट र अन्य हानी नोक्सानी पुगेको ।
६. विद्यालयका शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न गराएको कारण पठनपाठनमा असर पारेको ।
७. विद्यालय नजिकका स्थानहरुमा आमसभा लगायत सभा सम्मेलनहरु आयोजना गरी विद्यालयको नियमित पठनपाठनलाई असर परेको ।
८. राजनीतिक कारणले बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा तथा आपतकालीन सेवाहरु जस्तै स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न आदिको उपलब्धतामा अवरोध पु¥याइएको ।
९. राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका प्रतिनिधिहरुले मतदाताहरुलाई आप्mना सन्तानको कसम खाने तथा धर्म भाक्न लगाई मत पक्का गरेको ।
१०. निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनी निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएका दिन बाहेक पनि विद्यालय बन्द गरिएको र त्यसबाट बालबालिकाको नियमित पठनपाठनमा असर परेको ।
११. विद्यालय परिसरभित्र नै निर्वाचन कार्यालय खडा गरिएको र त्यसले विद्यालयको नियमित पठनपाठन र विद्यार्थीहरुलाई नकारात्मक असर पारेको ।
१२. बालक्लब वा समूहका भवन वा कोठाहरुलाई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने र ती स्थानहरुलाई कुनै पनि उद्देश्यका निमित्त प्रयोग गर्ने ।

निर्वाचनको दिनमा हुन सक्ने बालअधिकार हननहरु :
१. बालबालिकालाई निर्वाचन केन्द्रमा मतदाताको रुपमा प्रयोग गर्ने ।
२. बालबालिकालाई वयस्क मतदाताको सट्टामा वा फर्जी मतदाताको रुपमा प्रयोग गर्ने ।
३. बालबालिकालाई निर्वाचन चिन्ह, दल, राजनीतिक समूह आदिको संकेत अंकित टि—सर्ट, टोपी, स्टिकर टाँस गरी वा शरीरका कुनै पनि अंगमा त्यस्तो चिन्ह अंकित गराई वा ट््याटु बनाई परिचालन गरिएको ।
४. निर्वाचन केन्द्रमा वयस्कको सट्टामा बालबालिकालाई लाइनमा बस्न लगाइएको ।
५. निर्वाचन केन्द्र र त्यसका वरपर बालबालिकालाई हुल हुज्जत, झै—झगडा तथा द्वन्द्व सृजना गर्न प्रयोग गरिएको ।
६. निर्वाचन केन्द्र वरपर विभिन्न कारणले पुगेका बालबालिकामाथि हिंसा, कुटपिट, डर, त्रास तथा धम्की र अश्लील गालीगलौज गरिएको ।
७. निर्वाचन केन्द्र राखिएका विद्यालयको भौतिक संरचना तथा सामग्रीहरुमाथि क्षति पु¥याइएको ।
८. निर्वाचन केन्द्र राखिएका विद्यालयको वातावरणलाई सफा सुग्घर नराखिएकोर शौचालयहरुको सरसफाई नगरिदिएको ।
९. निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेद्वार, राजनीतिक दल तथा उनीहरुका प्रतिनिधिले बालश्रमको प्रयोग गरेको ।
१०. बालबालिकाले प्रयोग गर्ने भौतिक सम्पत्तिहरु डेक्स बेन्च आदि तोडफोड गरिएको ।

निर्वाचन पश्चात् हुन सक्ने बालअधिकार हनन्का घटनाहरु

१. विजय जुलुस, ¥याली आदिमा बालबालिकालाई संलग्न गराइएकोे ।
२. विजय सभा आदिमा बालबालिकालाई कलाकार, वक्ता, नारावाजी, स्वयंसेवक आदिको रुपमा प्रयोग गरिएको ।
३. विजय ¥याली, सभा तथा यससँग सम्बन्धित कार्यहरुमा बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएको ।
४. निश्चित परिवार, समुदायका बालबालिकामाथि (विपक्षी वा आफूलाई भोट नहालेको निहुँमा) अपहेलना, हिंसा, कुटपिट, बेइज्जती गरेको ।
५. विजय सभा तथा ¥यालीका लागि विद्यालय बन्द गरेको, विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा प्रभावित पार्ने गरी शिक्षक विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराएको ।
६. विद्यालय समयमा नै विद्यालय हाता, परिसर तथा विद्यालय नजिकैका स्थानहरुमा आमसभाहरु आयोजना गरी पठनपाठनमा अवरोध भएको ।
७. विजय जुलुस आदिका क्रममा अर्को उम्मेद्वारलाई गाली बेइज्जती गर्न, हुल हुज्जत तथा द्वन्द्वमा बालबालिकालाई उक्साउने, प्रयोग गर्ने गरिएको ।

(स्रोत ः केन्द्रीय बालकल्याण समिति)

mana

एसइई परीक्षा- सहभागी छात्रा बढी, नतिजामा छात्र

ss काठमाडौँ, ३ असार । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कुल सहभागीमध्ये छात्राहरु बढी भएपनि राम्रो नतिजा ल्याउनेमा छात्रहरु बढी देखिएका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको संवत् २०७३ को परीक्षाफलमा स्तरीकृत अङ्क (जिपिए) ३ दशमलव ६५ देखि ४ सम्म औषत अति उत्तम क्षमताका कुल १२ हजार २८४ विद्यार्थी देखिएकामा छात्र ३ दशमलव ७५ र छात्रा २ दशमलव ३४ प्रतिशत छन् ।

परीक्षामा नियमिततर्फ कुल चार लाख ४५ हजार ५६४ मध्ये छात्र दुई लाख २१ हजार ६८२ (४९ दशमलव ७५ प्रतिशत) र छात्रा दुई लाख २३ हजार ८८२ (५० दशमलव २५ प्रतिशत) सहभागी थिए ।

विसं २०७२ मा जारी भएको विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार प्राप्ताङ्क नदिई परीक्षार्थीलाई विषयगत ग्रेड दिइन्छ । त्यसअघि प्राप्ताङ्कका आधारमा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णसहित लब्धाङ्कपत्र (मार्कसिट) दिइने प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा प्रणाली थियो ।

जिपिए ३ दशमलव २५ देखि ३ दशमलव ६० सम्मको क्षमताका ४२ हजार ४२७ विद्यार्थी रहेकामा छात्र ११ दशमलव २४, छात्रा ७ दशमलव ८२ प्रतिशत छन् । समग्रमा अन्य क्षमताका विद्यार्थीमा पनि छात्राकै प्रतिशत बढी छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमले परीक्षाफलमा देखिने यस्तो असमानता सुधारका लागि मूलतः कक्षामा गरिने सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा सुधार गर्ने, विद्यालयमा उचित सिकाइ वातावरण सुदृढ गर्ने, पाठ्यक्रममा आधारित सिकाइ र पाठ्यक्रममै आधारित मूल्याङ्कन पद्दति सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अभिभावक सङ्घका उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले विद्यालय भर्ना र परीक्षामा सामेल हुनेमा छात्राहरु बढी हुने भएपनि नतिजामा छात्रको सङ्ख्या बढी हुनुले शैक्षिक गुणस्तरमा लैङ्गिक असमानता देखिएको र यो सामाजिक सुधारकै अभियानबाट परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले एसइई परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको गुणस्तरको सही मूल्याङ्कन गरेको मान्न नसकिने बताउँदै अक्षराङ्कन पद्धतिको नतिजालाई समग्रमा गुणस्तर सुधारको अवस्था मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले नियमितमध्ये कक्षा ११ मा भर्ना हुन आवश्यक मानिनेभन्दा कम ३० को हाराहारीको अङ्क पनि ल्याउन नसक्ने विद्यार्थी अङ्ग्रेजी विषयमा ३३ प्रतिशत, गणितमा ४६.५५, विज्ञानमा ४३.७५ र सामाजिक शिक्षामा २३.६५ प्रतिशत भएकाले एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्नबाट वञ्चित हुने बताउनुभयो । यसमा पनि छात्राको सङ्ख्या उच्च रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रकाश सिलवाल, रासस

school

एसइईको नतिजा आज

भक्तपुर, २ असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एसएलसीको रुपान्तरित माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम (एसइई) को नतिजा आज सार्वजनिक गर्दैछ .।

एसइईका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि डाटा इन्ट्री गर्ने काम, रुजु गर्नेलगायत अधिकांश काम सकिएको र परीक्षा सार्वजनिक गर्न बिहान आठ बजे बोर्ड बैठक बोलाइएकोे कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

बोर्ड बैठक सकिएलगत्तै बिहान १० बजेसम्ममा परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म माध्यामिक शिक्षा कायम भएपछि यसवर्षदेखि लागू भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को यो पहिलो नतिजा हुनेछ ।

परीक्षामा देशभरबाट दुई लाख ५९ हजार ७३२ छात्र र दुई लाख ७८ हजार ४५० छात्रा गरी कूल पाँच लाख ३८ हजार १८२ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए ।

prakash-silwal

शिक्षा बजेटको बढी हिस्सा केन्द्रमै

प्रकाश सिलवाल-

काठमाडौँ, १ असार । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि शिक्षक तलबबाहेक शिक्षाका अन्य कार्यक्रमको बजेट केन्द्र सरकारमै राखिएको छ ।

सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको आव २०७४÷०७५ को वार्षिक आयव्ययको विवरणमा शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित रु एक खर्ब २६ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख ३७ हजार (कुल बजेटको ९.९१ प्रतिशत) मध्ये स्थानीय तहमा शिक्षाका लागि रु ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ३७ हजार व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमध्ये रु ५० अर्ब ८१ करोड (शिक्षा बजेटको ८४.१७ प्रतिशत) कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षकको तलब सुविधा र प्रशासनिक खर्चमा उपयोग हुनेछ । केन्द्रीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम स्थानीय तहले पाउनेभन्दा बढी रु ६६ अर्ब १२ करोड छ । स्थानीय तहमा छात्रवृत्तिका लागि करिब रु साढे दुई अर्ब बजेट छ ।

“अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई शिक्षक तलब र छात्रवृत्तिको बजेट मात्र पठाइनुले केन्द्र सरकारले अझै अधिकार स्थानीय तहमा दिन नखोजेको देखिन्छ”, शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले आज शिक्षा पत्रकार समूहको अन्तक्र्रियामा भन्नुभयो, “गुणस्तरीय शिक्षाको नागरिकको अधिकार पूरा गराउन स्थानीय निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सरकार व्यावहारिक रुपमा तयार हुनुपर्छ ।”

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पहिलो पटक स्थानीय तहमा बजेट जान सुरु हुनु सकारात्मक हो भन्दै खर्च गर्नसक्ने क्षमता र कतिपय केन्द्रीय निकायले आफूमा बजेट राख्न चाहिरहेको अवस्थाले शिक्षाका अन्य बजेट तल नगएको बताउनुभयो ।

उहाँले माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको हो भन्ने संविधानमा स्पष्ट भएकाले अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ता निकाय र तिनका लागि बजेट कायम राखिरहनु आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख गोरखबहादुर केसीले शिक्षामा सबै जिम्मेवारी दिए पनि पर्याप्त बजेट नदिइएको गुनासो गर्नुभयो । शिक्षकको तलब मात्रै स्थानीय तहमा पठाएर शिक्षाको व्यवस्थापन र सुधार सम्भव नहुने उहाँको तर्क छ । रासस

२ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने सहमति, अरु प्रदेशको असार १४ मै हुने

असार १, काठमाडौं । दोस्रो चरणको स्थानीय निकायको चुनाव हुने भनिएको २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने सहमति भएको छ । त्यहाँ असोज... more

बसको ठक्करबाट गुर्जुधारामा वृद्धाको मृत्यु

असार १, काठमाडौं । काठमाडौं चन्द्रगिरि नगरपालिका–१० गुर्जुधारामा बसको ठक्करबाट एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौंबाट सुनौलीतर्फ जाँदै गरेको लु१ ख... more
<-- Google Analytics -->