असार ११ गते २०७४, आईतवार | June 25, 2017     18:00:00

गोपनीयता र पारदर्शिताको चेपुवामा हिलारी

(कपिल काफ्ले)
अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतिको आगामी निर्वाचनले विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकको प्रथम व्यक्ति बनाउने आशा गरिएकी हिलारी क्लिन्टन अहिले चेपुवामा परेकी छन्– गोपनीयता र पारदर्शिता नामका दुई ठूला ढुंगाबीच फलेको तरुलजस्तै । उनी विदेशमन्त्री हुँदा राष्ट्रको गोपनीयतम भण्डारमा उनको पहुँच हुनु स्वाभाविकै थियो, गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको सबालमा पनि उनले पत्राचार गर्ने नै भइन् । तर प्रश्न रह्यो माध्यमको । यस्ता गोप्य दस्तावेज र सूचना उनले कार्यालयकै कम्प्युटर प्रयोग गरेर पत्राचारमा ल्याउनुपर्नेमा घरको सरबरबाट गरिन् ।

अमेरिकी मतदाता भनिरहेका छन्, ‘हामीले मतदान गर्ने राष्ट्रपतिका उम्मेदवारको व्यक्तिगत इमेल हामी सबैका लागि सार्वजनिक हुनुपर्छ, उनी पूर्ण पारदर्शी नभएसम्म उनको वास्तविक परिचयका साथ हामीले कसरी मतदान गर्ने !’ तर, राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासन भनिरहेको छ– ‘हिलारीको इमेल आईडी सार्वजनिक गर्न मिल्दैमिल्दैन, राष्ट्रिय महत्वका सामग्री अरुले थाहा पाउनु हानीकारक हुन्छ ।’ मजाको अर्को पक्ष के छ भने, डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेतृ हिलारीलाई उनकै पार्टीको सरकारले नै उनको व्यक्तिगत पत्रमञ्जुषामाथि नियन्त्रण गरेको छ । हामीजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा भए दलीय प्रभावले रंग देखाउँदो हो, तर अमेरिकाको पद्धति ‘लिक’ मा हिंडेको रेल हो, दायाँ–बायाँ लाग्ने सम्भावना छैन । तर हिलारीलाई भने यस चेपुवाको अवस्थाले निकै सकस दिएको प्रष्ट देखिन्छ । ओबामा प्रशासनले गएको शुक्रबार मात्र हिलारी क्लिन्टनको घरमा रहेको असुरक्षित सरबरमा राज्यका अतिगोप्य सूचना २२ थान इमेलमा फेलापरेका छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेको छ । आयोवा राज्यले राष्ट्रपतिका उम्मेदवारमा उनको नाम अनुमोदन गर्नुभन्दा ठीक तीन दिनअघि मात्र ओबामा प्रशासनले गरिदिएको यस घोषणाले उनलाई एेंठनको अनुभूति भएको हुनुपर्छ ।

हिलारीले अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेसँगै युएसएका नागरिकमा मात्र होइन, विश्वका अर्बौं महिला र महिला अधिकारवादी नागरिकमा अपूर्व उत्साह जागेको थियो जो इमेल विवादका कारण हिउँले खाएको बिरुवाजस्तै टाक्सिएको छ । उनले विदेशमन्त्री हुँदा लेखेका वा जबाफ दिएका इमेलहरु अहिले ओबामा प्रशासनको कडा अनुगमनमा छन् । सातवटा इमेल श्रृंखलालाई ‘उच्च सुरक्षा’ को विषय देखिएको भन्दै रोक्का राखिएको छ । ड्रोेन आक्रमण, सरकारी सुनुवाइ, भूमिगत योजनाआदिका विषयमा चर्चा गरिएको ३७ पृष्ठको सामग्री उनको असुरक्षित सरबरबाट निकालिएको छ । यी सबै सन्दर्भले हिलारीलाई ‘अव्यवस्थित’ र ‘असतर्क’ व्यक्तिका रुपमा चित्रण गर्न रिपब्लिकन पक्षलाई पर्याप्त मसला मिल्ने नै छ । जनताको माग र अधिकारलाई समेत ख्याल गर्दै एकातिर इमेल सार्वजनिक गर्नुछ तर मुलुकको सुरक्षाहितलाई ध्यानदिनु त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । त्यसैले हिलारीका प्रवक्ता ब्रेन फालोनले शुक्रबारै भनेका पनि छन्, ‘जनताको माग आंशिक रुपमा मात्र भए पनि पूरा त गर्नैपर्छ ।’ उनले प्रशासनिक व्यवहारले इमेल वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियाको चर्चा ओझेलमा पारेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । विदेश प्रशासनले ‘गोप्य, अतिगोप्य, अत्यन्त गोप्य’ आदि कुनै संकेत नदिएका पत्रहरु जो हिलारीको कम्प्युटरमा पाइएका छन्, त्यसलाई लिएर हिलारीलाई दोषी ठान्नु नहुने उनका समर्थकहरुको धारणा छ । हिलारीले त्यस प्रकारका संकेत गरेका कुनै पनि पत्र आफ्नो घरेलु कम्प्युटरमा नल्याएको फालोनको दाबी छ ।

अमेरिकाका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यास विश्वका मुलुकले अनुशरण गर्छन् । धेरै विषयमा अमेरिका संसारका मुलुकका लागि उदाहरणीय एवं अनुकरणीय रहिआएको छ । अहिले हिरारीका मतदाताहरु उनको गोपनीयताको हक संकुचित बनाइरहेका छन्, यो त्यहाँको शताब्दीयौं पुरानो संस्कार पनि हो– मतदाता निजी जीवन र गोप्यताको असीमित आनन्द उठाउँछन् भने आफ्ना नेतालाई पूर्णत पारदर्शी बनाएर छाड्छन् । हिलारीकै पति तथा पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको यौनकाण्ड त्यसको उदाहरण रहेको छ । कुनै वयस्क नागरिकले दुवैको ईच्छामा राखिएको यौनसम्बन्धलाई त्यहाँ कसैले महत्व दिंदैन । अखबारहरुका लागि यस्ता सन्दर्भ समाचारको ‘स’ बन्ने हैसियत राख्दैनन् । तर राष्ट्रपतिको व्यवहार भएका कारण एक–एक चरणका सन्दर्भ मुख्य समाचार बने, बिललाई माफी नमागेसम्म छोड्दैछोडेनन् ।

नेपालमा पनि गोपनीयता र सूचनाको हकबीच समय–समयमा विवाद देखिन्छ । यद्यपि हाम्रो संविधानले यी विषयमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ र अधिकारका साथ प्रतिवन्धात्मक पक्षलाई पनि सँगै उल्लेख गरेको छ । नागरिकको स्वतन्त्रताको हकका सम्बन्धमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहने अधिकार दिएको छ तर सँगसँगै के चाहिं गर्न पाइन्न भनेर पनि जनाइएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ ।

सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, २०७२ ले यसरी नै अधिकार दिएको छ र प्रतिबन्धात्मक पक्ष पनि सँगै समेटेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन पनि भनिएको छ । यसैगरी गोपनीयताको हकका सम्बन्धमा संविधानले ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनिएको छ । यहाँ पनि ‘कानुनबमोजिम बाहेक’ भन्ने पदावलीले प्रतिबन्ध नै लगाएको हो ।

सूचनाको हकका जानकारहरुले यस हकको प्रयोग गर्दा गोपनीयतासम्बन्धी हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएका छन् । सूचनाको हक खोज्ने व्यक्तिले अर्काको गोपनीयताको हकको पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्ने कुरामा कसैको दुई मत हुनपनि सक्तैन । तर सरकारतर्फबाट दिइनुपर्ने सूचना लुकाउन गोपनीयताको हकलाई बहाना बनाउनु चाहिं राज्यबाट भएको अपराध नै मान्नुपर्दछ । सूचनाको हकविना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्ने यथार्थलाई व्यवहारमै आत्मसात् गर्ने राष्ट्रसेवकहरुको खाँचो छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हिलारीलाई त गोपनीयता र पारदर्शिताको चेपुवामा पर्नुपर्छ भने हाम्रा नेता र प्रशासकहरुले यस्ता सन्दर्भको सामना गर्नु अस्वाभाविक होइन । बरु, यस्ता सन्दर्भ जुन परिमाणमा बाहिर आउनुपथ्र्यो, सूचनाको हकका लागि आवाज उठ्नुपथ्र्यो, के गोपनीयताको सीमाभित्र पर्छ वा पर्दैन भनेर बहस हुनुपथ्र्यो– भएको छैन । यसको अर्थ हो, जुन सघनताका साथ नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुनुपथ्र्यो– हुनसकेको छैन ।

(सोमबार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित)

Comments

comments

<-- Google Analytics -->