असार ११ गते २०७४, आईतवार | June 25, 2017     18:00:00

नेपाली काँधमा विदेशी बन्दुकको नाल

(कपिल काफ्ले)

नेपाली काँधमा विदेशी बन्दुकको नाल छ । बन्दुक समाउने पनि विदेशी नै छ । काँधमा बन्दुकको नाल अड्याउन दिएबापत उसले केही नोट नेपालीको गोजीमा कोचिदिएको छ जो गोजीबाट बाहिर चिहाइरहेको छ । विदेशीले ट्रिगर दबाउँछ– ड्रयाम्म आवाज आउँछ, पर्दामा देखिन्छ विखण्डन । ….दैनिक अखबारमा छापिने एक राजनीतिक कार्टुनको विषय हुनसक्छ यो । कार्टुनलाई थप सिंगार्ने होभने काँधमा बन्दुक राख्न दिने नेपालीको अनुहार प्रष्ट चिनिने बनाउन सकिन्छ । ‘…नत्र यस मुलुकमा विखण्डन हुन्छ’ भन्दै जुन दलका नेताहरु संघीयतालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन हात धोएर लागेका छन्, उनीहरुको अनुहार त्यस नेपालीसँग मिल्नुपर्छ । बन्दुक समाउने विदेशीको अनुहार संघीयताको आडमा नेपाललाई गिजोलिरहन चाहने परिचित पात्रकै हुनुपर्छ ।

अब कार्टुबाट बाहिर आएर यथार्थको कुरा गरौं । आइतबार बिहान मात्र ‘एक मधेश एक प्रदेश नभए’ बिखण्डनकारीले टाउको उठाउनेछन्, अहिले मधेशी मोर्चाको आन्दोलनले विखण्डनकारीलाई टाउको उठाउन दिएको छैन, आन्दोलन असफल भए विखण्डनकारी देखापर्नेछन् भनेर तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठी अन्तर्वार्ता दिंदै थिए । त्रिपाठीलगायत उनका साथीहरुले विखण्डनकारीलाई रोकेर ठूलै देशभक्तिको भूमिका निर्वाह गरेका हुन् कि सरकारलाई धम्की दिएका हुन्, पाठक–स्रोताहरु स्वतन्त्र थिए अर्थ लगाउन । पक्तिकार भने हिन्दी फिल्म शोलेको संवाद सम्झिरहेको थियो, ‘तेरा क्या होगा कालियाँ !’ यस कालियाँको ठाउँमा ‘संघीयता’ राखेर संवाद पुनर्लेखन गर्नसकिन्छ । किनभने त्रिपाठीले पनि संघीयताकै बाटोबाट आफ्नो लक्ष्य सफल बनाउने संकेत दिएका छन् । कि त उनले मागेजस्तै संघीयता देऊ, होइन भने विखण्डनतिर जानबाट कसैले उनलाई रोक्नसक्तैन । त्रिपाठीका अनुसार उनी पहाडियाहरुको शासनबाट दिक्क भइसकेका छन् । तराईमा पहाडियाको छाया नपर्ने गरी उनी प्रान्तको प्रादुर्भाव चाहन्छन्, कि त विखण्डन नै ! उनले भनेको विखण्डनकारी अरु कोही नभएर उनीस्वयं हुनसक्छन् । ‘हुनसक्छन्’ भनेर भविष्यकाल भने प्रयोग गर्नैपर्छ, किनभने आजसम्म त उनी ‘नत्र नत्र’ मा अडिएका छन्, एक मधेश एक प्रदेश भए पनि काम चलाउँछु भनिरहेका छन्, विखण्डनका लागि विद्रोहमा गइसकेका छैनन्, ‘नत्र जान्छु’ मात्र भनेका छन् । यो पनि एक प्रकारको पूर्वअभ्यास हो विखण्डनकारी विद्रोहका लागि । किनभने उनी र उनका साथीहरुले सीके राउतलाई ठीक पारेर राखिसकेका छन् ।

तराईका केही नेता पहाडी शासकहरुले आफूलाई उपनिवेश बनाएको र दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरेको गुनासो गर्छन् । यही कारणले उनीहरुलाई स्रोत–साधनयुक्त स्वायत्त प्रदेश चाहिएको छ– पहिलो दर्जाको नागरिक हुन । उनीहरुको तर्क छ, राजनीतिक नेतृत्वमा केही हदसम्म मधेशलाई समेटे पनि राज्यसत्ताले समेटेको छैन, सेना–प्रहरी–निजामती कर्मचारीमा मधेशी नागरिक छैनन्, त्यसैले काठमाडौंले उनीहरुमाथि विभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ । तर आज खड्ग ओलीको सरकार होस् वा हिजो सुशील कोइरालाको, सबैले एकमुख लगाएर प्रतिवाद गर्दैआएका छन्, मधेशलाई कतै पनि विभेद गरिएको छैन, संविधान–ऐन–कानुन कतै मधेशलाई पक्षपात गरिएको छैन । बजेटको घोषणामा मधेशलाई जहिले पनि उचित स्थान दिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि पचासौं मन्त्रीहरु तराईमूलका नागरिकबाट भएका छन्, सेना–प्रहरी– निजामती कर्मचारीआदिमा पनि मधेशको प्रतिनिधित्व छ, बाहुल्य मात्र नभएको हो । त्यसमा पनि कानुनले उनीहरुलाई वञ्चित गरेका कारण होइन, केबल उनीहरुको रुचि यस क्षेत्रमा नभएको वा उनीहरुअनुकूल पद्धति र प्रक्रिया नभएका कारण हुनसक्छ । संस्थापन पक्षको भनाइ छ, पद्धति प्रक्रिया बदल्न सकिन्छ, प्रयास थालिइसकेको छ, यति धेरै प्रयास गर्दा पनि ‘नत्र विखण्डनमा जान्छु’ भन्नु राष्ट्रघाती चिन्तन मात्र हो ।

वर्तमान अवस्थामा सरकार र मधेशी मोर्चा नदीका दुई किनारा भएका छन्, सरकार वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेको ग¥यै छभने मोर्चा आन्दोलन चलाएको चलायै छ । आन्दोलनकारीहरु मध्यस्थकर्ता नभएसम्म वार्तामा बस्दैनौं भन्नथालेका छन् । उनीहरुले मध्यस्थताका लागि मानवअधिकारकर्मी वा नागरिक समाज देखाए पनि इशारा दक्षिणतिर हुनसक्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ । भारतीय छिमेकी प्रान्तहरु युपी र विहारको बढी प्रभाव बोकेर राजनीति गर्दैआएका मधेशी मोर्चाका घटकहरु त्यहाँका नेताहरुले मध्यस्थताको भूमिका खेलिदिऊन् भन्ने चाहन्छन् । वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्धले समेत युपी र विहारसँग नाता जोडिएका उनीहरुका लागि त्यस क्षेत्रबाट गरिएको हप्की पनि गुलाफको फूलजस्तो प्यारो लाग्छ भने काठमाडौंले फूलजस्तै हाँसेर गरेको आमन्त्रण गुलाफको काँडाजस्तै बिझाउँछ । यस मनावैज्ञानिक समस्याको ओखती गर्नसक्ने धामी आजसम्म देखिएन नेपालमा ।

विराटनगर पुगेर शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका जायज मागहरुलाई संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई वार्तामा आएर आफ्ना समस्याहरु राख्न पुनः आग्रह गरेका छन् । सबैलाई चित्त बुझाउनुप¥यो, माग सम्बोधन हुनुप¥यो भनेर गन्तव्य स्पष्ट नभएको अमूर्त एवं लोकप्रिय हुने कुरा मात्र नगरेर मूर्त रुपमा कहाँ, के हुनुपर्छ, केमा चित्त बुझेन र के अन्याय भयो स्पष्टसँग कुरा ल्याए वर्तमान सरकार सबैलाई चित्त बुझाउन, न्याय दिन दृढ संकल्पित छ भन्ने ओलीको दावी थियो । मुलुकको अग्रगमन, विकास निर्माण र समृद्धिको गतिलाई अवरोध पु¥याउने, देशलाई विखण्डन गर्ने सोचबाट सबै मुक्त हुनुपर्ने र त्यस्तो सोच कुनै पनि हालतमा पूरा हुन नदिन सरकार दृढ रहेको उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनका विषयवस्तुमा विवाद गर्ने धेरै ठाउँ हुनसक्छन्, तर ‘विखण्डन गर्ने सोचबाट सबै मुक्त हुनुपर्ने’ धारणालाई भने खण्डन गर्ने ठाउँ छैन । हिजो राणा र पञ्चायत कालको अधिनायकवादी र सामन्ती कालमा पनि विखण्डनको आवश्यकता नदेखिएको मुलुकमा आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा चित्त नबुझेर छुट्टै बस्ने घातक चिन्तन किन ? सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक नै थिएन, विखण्डनकारीले खेल्ने मैदान बनाउनका लागि यो माग उठाए, एकीकृत माओवादीले काँध थापेर सफल बनाइदियो भन्नेहरुलाई समर्थन गर्नकै लागि बारम्बार विखण्डनको आवाज उठाइएको त होइन ? यदि यस्तै होभने संघीयताका विरुद्ध पुनः नेपाली एकजुट हुनेछन् । जनताले चाहे भने बागमती चोभारको गल्छी छोडेर अन्यत्रैबाट बग्नसक्छ । यत्ति हो, सरकारले मधेशको मुद्दामा विखण्डनकारीले त्यहाँका जनतालाई भ्रमित पार्न नसकून् भन्ने हदसम्मको तयारी र अभ्यास गर्नभने ढिला गर्नुहुन्न । अनि, विखण्डनकारी र नेपालीको काँधमा बन्दुकको नाल राख्ने विदेशीले नेपाली मिडियालाई पनि प्रयोग गर्नथालेको बुझ्न सक्नुपर्छ ।

(नेपाल समाचारपत्रमा सोमबार प्रकाशित)

Comments

comments

<-- Google Analytics -->