असार ९ गते २०७४, शुक्रबार | June 23, 2017     18:00:00

राजनीतिमा बैना नौ–नौ महिना

(कपिल काफ्ले)
मानवजाति आचारसंहिताको पालनाका कारण सभ्य मानिन्छ । आचारसंहिता एक सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र दर्शन हो । यो संविधान र नियम–कानुनको स्रोत हो । तर, मानवका सम्पूर्ण व्यवहारलाई कानुनले समेट्न सक्तैन, यसका लागि आचारसंहिता चाहिन्छ, सामाजिक मूल्य–मान्यताको अनुशरण गर्नुपर्छ । बदलिंदो समयसँगै सामाजिक मूल्य–मान्यता बदलिने भएका कारण कति आचारसंहिता हो र कति अनावश्यक नियन्त्रण भन्ने बिन्दुमा निरन्तर विवाद चलेको देखिन्छ ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्रताआदि विषय आज विवादमा छन् । नेपालमै शिक्षाको गुणस्तर बनाउनु पर्ने र विदेश गएर पढ्न नहुने, यसो गर्दा राष्ट्रियतामा आघात पर्ने चिन्तन केही समयअघि खुबै विवादमा थियो । त्यस बेला ‘विश्व–ग्राम’ को अवधारणा र नेपालको हित चिन्तनका बीच टकराब सिर्जना भयो । माओवादी युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेका किशोर–पुत्र बाबुको ‘राष्ट्रवाद’ को शिकार बनेर विदेश पढ्ने अवसरबाट झण्डै वञ्चित बनेका थिए । लेखनाथ स्वयम्लाई उनको राष्ट्रबादले मानिसिक पीडा दिएको थियो । यस उदाहरणले बताउने सत्य के हो भने, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्रताआदि विषयभित्र प्रवेश गरेर सीमा रेखा कोर्न सहज छैन । पछिल्लो समय जब माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच नौ–नौ महिनाका लागि बैना–बट्टा गरियो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, त्यसबेला कुनै पनि राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रुपमा फरक देखिएन । पूँजीवाद र समाजवादको दर्शनमा पार्टी चल्ने होइन, नेपालको संविधानको सीमामा रहेर दलले काम गर्नेहो भन्ने यथार्थ प्रमाणित भयो । त्यसैले कुनै दलले सैद्धान्तिक रंग दलेर जनतालाई बोलीको जादु देखाउन अब बन्द गर्नुपर्छ । जनतालाई इमान्दार र त्यागी चरित्रको नेतृत्व चाहिएको हो– एमाले, नेका माओवादी वा यस्तै अर्को दल चाहिएको होइन । जनताका लागि कुनै दल नातामा पर्दैन, तर इमान्दार जति सबै नातेदार पनि बन्नपुग्छन् ।

नौ–नौ महिना शासन गर्न पाइने र निर्वाचनमा नेतृत्व लिएर आफ्नो पक्षलाई जिताउन सकिने स्वार्थका कारण माओवादी केन्द्र र नेकाबीच सहमति भएको हो । दलहरुबीच सहमतिका लागि वैचारिक दर्शन वा सिद्धान्त होइन, कुर्सीको भागवण्डा आवश्यक छ भन्ने पछिल्लो प्रमाण हो यो । राजनीतिक दलहरुमा खास दर्शन र सिद्धान्त बाँकी नरहेका कारण पनि त्यसका आधारमा सहमति वा विभाजन आवश्यक नभएको हो । जसरी पैत्रिक सम्पत्ति नै नभएका दाजुभाइ–दिदीबहिनीबीच जग्गा–जमिन र जायजेथाका कारण झगडा हुँदैन, त्यसरी नै नेका र माआवादी केन्द्रबीच झगडा भएन, यो स्वाभाविक हो । अब न त प्रचण्ड ‘द क्यापिटल’ पढेर विचार बनाउँछन् न त देउवालाई बीपीको कुनै दर्शनले नै प्रभाव पार्छ, प्रभाव पार्ने नै हो भने प्रायः सबै दलको सहमतिको दस्तावेज नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रभाव पार्नसक्छ । त्यसैले दलहरुबीच अडान भएन, नेका र माओवादी केन्द्र मिले भनेर कसैले अँध्यारो मुख नलाए हुन्छ ।

राजनीतिक दलमा अब कुनै विचार र दर्शन बाँकी छैन भन्ने तथ्य दलभित्र प्रभावमा रहेको गुटको चलखेलले पनि प्रमाणित गर्दछ । विवादको चुरो कुर्सीबाहेक केही हुन्न । एमाले, नेका, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलको अवस्था हेर्दा त्यहाँ कतै सिद्धान्त र दर्शनको झगडा छैन । उदाहरणका लागि भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई हेरौं । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संसदीय दलको नेताको निर्वाचन र महाधिवेशनका बेला दिएको वचन पूरा नगरेको भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीसँग रुष्ट छन् । गौतमकै सहयोगमा २०७० माघमा ओली तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गर्दै दलको नेता र २०७१ असारमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई झिनो मतले पराजित गर्दै अध्यक्ष बने । तर, गत वर्ष २४ असोजमा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि भने दुई नेताबीचको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफूलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाउने वचन पूरा नगरेको गौतमको आरोप छ । प्रष्ट छ, गौतमले ओलीलाई सघाएको र ओलीले गौतमको कुरा सुनेको कुनै दर्शनका कारण होइन, केबल कुर्सीका कारण हो ।

कसैलाई कुर्सी दिन वा नदिनमै अबको राजनीति केन्द्रित छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये राजनीतिक दलको कोटाबाट गएकाहरुको नाम वर्तमान प्रचण्ड सरकारले फिर्ता लिनु पनि कुर्सीकै खेल हो । परराष्ट्रका सहसचिव बाहेक १४ जना राजनीतिक व्यक्तिहरु राजदूतका लागि सिफारिस भएका थिए । सिफारिस भएका २२ राजदूतमध्ये अन्य परराष्ट्र सेवाका हुन् । राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरुमा एमालेबाट महेन्द्रवहादुर पाण्डे, डा.खड्गबहावदुर केसी, नारद भारद्वाज वाग्ले, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी र युवराज कार्की छन् । त्यस्तै माओवादीका युवनाथ लम्साल, लक्की शेर्पा, महेन्द्र प्रसाद सिंह र पदम सुन्दास छन् । त्यस्तै खगेन्द्र बस्न्यात, निरन्जन थापा, शर्मिला पराजुली ढकाल र भरतबहादुर रायमाझीको नाम पनि फिर्ता भएको छ । यी मध्ये थापा र रायमाझी राप्रपा नेपालको कोटाका हुन् भने बस्न्यात राप्रपा र पराजुली बिजय गच्छदारको पार्टीबाट सिफारिस भएका हुन् ।

कुर्सी पाइन्छ भने असहज विषयमा पनि सहमति जनाउने अभ्यास देखिन्छ । सरकारले मधेस आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । प्रचण्ड सरकारले मधेशी मोर्चाबाट सहयोग पाएकै कारण मधेशी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार उक्त निर्णय गरेको हो । मधेश आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुलाई उपचार खर्च दिने निर्णय पनि प्रचण्ड सरकारले गरेको छ । यसैगरी मधेस आन्दोलमा भएको भनिएको दमन छानबिनका लागि पनि गृहमन्त्रालयलाई प्रक्रिया थाल्न मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै सरकार गठन गरेको नेका पनि दुई प्रष्ट धु्रवमा विभाजित छ कुर्सीकै कारणले । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरुलाई बेवास्ता गरी एकलौटी रुपमा अघि बढेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले कडा आपत्ती जनाएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद सरकार गठन गर्नुअघि नै सतहमा आयो । सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित बनेको पौडेल पक्षधरले छुट्टै बैठक गर्ने र सरकारमा आफ्नो पक्षका सदस्य पार्न दबाब दिने अभ्यास जारी राख्यो । अर्थात् कुर्सीको लडाइँ सर्वत्र छ नेपाली राजनीतिमा । सिद्धान्त र आचारसंहितालाई कसैले मार्गदर्शनका रुपमा लिएको छैन । प्रष्ट छ, यस प्रकारको प्रवृत्तिका कारण सामाजिक विचलन आउनेछ, आडम्बरी समाजको निर्माण हुनेछ । यही कारणले हुनसक्छ, नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति कुनै आकर्षण बाँकी छैन । ठूला नेताका छोराछोरी पनि राजनीति होइन, डीभी र ग्रिनकार्डतिर समर्पित भएर लागेका छन् । मुलुकको मोह केबल गफको विषय बन्नथालेको छ ।

Comments

comments

<-- Google Analytics -->