असार ९ गते २०७४, शुक्रबार | June 23, 2017     18:00:00

सार्वभौमसत्ता खतरामा

–दीर्घराज प्रसाई
२०४७ सालको संविधानमा कुनै संशोधनको कुरै नउठाएर भारतको स्वार्थको लागि २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमतिको आडमा नेपाललाई समाप्त गर्ने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भने अनुसार अबौं राजश्व उडाउँदै १० बर्ष लगाएर २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा भए पनि मधेसीहरुको माघ बमोजिम एक मधेस संविधानमा उल्लेख नभएकाले भारतले समर्थन नगरेर नेपालको संविधानको बिरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यसैलाई मुर्तरुप दिलाउन अहिले संविधानका सम्पूर्ण तराईका भूभागहरुलाई मात्रै समिटेर छुट्टै मधेस प्रदेश बनाउनेमा भारतले समर्थन गर्न भारतीय राजदूतावासको विक्षप्तिबाट सार्वजानिक गरिएकाले अव नेपाल माथि भारत आक्रमक भएर आएकाले भारतीय हस्तक्षेपको बिरुद्ध ज्यूज्याान कबोलेर एकीकृत नेपाल जोगाउन तराईका मूलवासीहरु लगायत सबै नेपालीहरु सशक्त बन्नु पर्ने अत्यावश्यक छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक अधिकारको लडाईंमा वि.पी. कोइरालाको ठूलो देन छ । वि.पी.प्रजातन्त्रलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिन्थे तर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै हाँकेर देशको स्वाधिनता र सावैभौमसत्ताको संरक्षणगर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने राजा महेन्द्रको अडान थियो । परिस्थिति यस्तो आउन थालेको थियो कि भारतीय जासुसहरुबाटै राजा महेन्द्र र बीपी बीचमा वैमनुष्यता बढाउने षडयन्त्र गरिएकाले यी दुई व्यक्तित्वहरुबीचको फाटो नैं हाम्रो दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । २०६३ सालपछि त नेपालका माओवादी, कांग्ेस, एमाले पार्टीका गद्दारहरुले भारतको इशारामा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्त रु संघीयता लाध्न खोजेर राष्ट्रघाती बाटो लिए । अव यसरी देश चल्दैन । नेपालको राष्ट्रियता र यसको गौरवमय परम्परालाई जोगाउने राजसंस्था हो र राजसंस्था राष्ट्रको संकटकोबेला विकल्प शक्ति हो ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय प्रधानमंत्री नेहरुको समयमा २००७ साल साउनमा सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको असमान संधि र त्यसपछि दिल्ली दिल्ली संझौता भएकाबेलादेखि भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि गिद्देदृष्टि लगाउँदै आएको हो । रहँदाबस्दा भारतले सहयोग गरेको जस्तो गर्छ तर त्यही सहयोग नेपाललाई सताउने कारक बन्दै आएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि सहयोग ग¥यो तर राजा त्रिभूवन २००७ साल कार्तिकमा दिल्ली पुगेपछि दिल्ली संझौता गराएर नेपाललाई खाने खाउ ग¥यो । दिल्ली संझौताका राष्ट्रघाती बुँदाहरुमध्ये श्री ५ त्रिभूवनको सुरक्षा र सहयोगको लागि राजदरबार गेटमा नेपाली सेना, भित्र पञ्जाबी सेना र श्री ५ को प्रमुख सचिवको रुपमा राजदरबारमा गोविन्दनारायण सिंह, मंत्रिपरिषदको मुख्य सचिवमा भारतकै मुर्देश्वर, नेपालको कानूनी सल्लाहकारमा भारतकै आएंगार, नेपालको आर्मी हेडक्वाटरमा भारतकै जर्नेल शारदानन्दन सिंहलाई राखिएको थियो । यसरी भारतले नेपालको सुरक्षार्थ हरक्षेत्रमा कब्जा जमाएपछि भारतले नेपाल माथि कति दुष्ट दृसष्टकोण रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै त्रिभूवन राजपथ भारतीय सेनाबाट निर्मित भएकाले भारतीय सेनाको बढ्दो दवदवा थियो । उत्तरी सीमानामा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट खडा गरिनुले नेपालको अस्तित्व नैं संकटमा थियो । भारतको यस्तो हस्तक्षेप भएपछि हरक्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थाल्यो– ‘नेपालको सार्वभौसत्ता नेपाल र भारतमा कहाँ निहीत छ ? त्यस्तो अवस्थामा राजा त्रिभूवनबाट २०१० साल माघ ७ गते बिमारी अवस्थामा– ‘नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालीका, न्यायपालीका अवदेखि श्री ५ मा नीहित रहेछ’ भन्दै लामो घोषणा गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता बचाएका थिए । राजा त्रिभूवनको घोषणाको पूर्ण अंश गृष्मबहादुर देवकोटाबाट संकलीत ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ भाग १ को पहिलो भागमा उल्लेख छ । उक्त घोषणपछि दिल्ली संझौताको आडमा नेपाललाई भारतीयकरण गर्न भारतीयहरु लाखापाखा लागे । त्योबेलादेखि भारतीयहरुले नेपालको मंत्रिपरिषद, सेना र व्यवस्थापिकामा हात हाल्न सकेनन् । तर यस्तो ऐतिहासिक कुरालाई राजीतिक नेताहरु प्रचारमा ल्याउन चहादैनन् । यसरी संकटकोबेला नेपालको राजसंस्था एक विकल्प शक्तिको रुपमा स्थापित मानिन्छ ।

यसरी भारतीय हस्तक्षेप बढेको बेला दिल्ली संझौताको बिरोधमा नेपालका राष्ट्रवादीहरु सक्रिय हुन लागेको र चीन पनि शक्तिशाली हुन लागेको अवस्थामा भारतबाट प्रायोजित दिल्ली संझौताको बुँदा मध्ये संविधानसभालाई भारतले लाध्न चाहेन र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु समेतले संविधानसभाको समर्थन गर्न छोडेकाले त्योबेला भारतीय षडयन्त्रबाट जोगिएर स्वदेशी विदेशी विज्ञहरुबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान निर्माण गरी राजा महेन्द्रबाट घोषणा गरी त्यही संविधानको आधारमा २०१५ साल फाल्ग्ुण ७ गते आम निर्वाचनको घोषणा भई आम निर्वाचन भयो । २०१६ सालपछि नेपालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेको सरकार बीपी कोइरालाको प्रधानमंत्रित्व्मा संचालीत भइरहेको थियो । तर पनि भारतले बीपी कोइराजासँगको मित्रताको फाइदा उठाएर नजादिदो पाराले नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्राकृतिक स्रोत साधन हडप्न नेहरु डक्ट्रिन् सक्रिय थियो । नेपालका काग्रेसी सत्ताबाट खास खतरा नदेखेता पनि भित्रभित्रै २००८ सालमा भारतले कोशी हडप्न सकेकोझैं २०१६ सालमा गण्डक हढपिसकेको र दाड–देउखुरी जगमग्न बनाएर भारतमा पानी लाने खतरनाक योजना बन्न लागेको र भित्रभित्रै रहस्यमय ढङ्गले नेपाललाई कुँजो पार्ने खेल हुन लागेको थियो । त्यो खतराबाट एकीकृत नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ अनुसार २०१७ साल पौष १ गते संसद विगटन गरी प्रधानमंत्री लगायत मंत्री तथा नेताहरुलाई कैदमा राखेर देशको सम्पूर्ण शासनभार–व्यवस्थापिका, कार्यपालीका, व्यायपालीका ग्रहण गरेका थिए । यद्यपि यस कदमलाई विवादास्पद मानिएता पनि राजा महेन्द्रको कदम राष्ट्रियतासँग संवन्धित थियो ।

नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन २०१७ सालमा कदम चालेपछि राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालमा विकासका पूर्वाधार, उत्पादनमूलक बिसौं उद्योगहरुको निर्माण भए । राजा महेन्दबाट यसरी उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, निर्माण गराउदै आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएर विश्वभरी नेपालको प्रतिष्ठा जगाउने कार्य गर्न सकेका थिए । जातिभेद, लिङ्गभेद, छुवाछुत जस्ता सामाजिक रोगहरु २०२० साल भदौ. १ गते मुलुकी ऐन संशोधन गरी देशभित्र सुधार गर्न सके । राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान लगायत अनेकौं राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरु लागु गरिए । राजा महेन्द्रबाट त्योबेला कदम नचालिएको भए सिक्किम भन्दा पहिला भारतले नेपाललाई खाइसक्थ्यो । यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि नेपालको राजसंस्था राष्ट्रिय संकटको बेला एक विकल्प शक्ति हो । राष्ट्रियताको सवालमा प्रजातन्त्र भन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान ठूलो हुन्छ । पौष १ गते राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदम निरंकुश भएता पनि त्यो राष्ट्र बचाउने भारतीय हस्तक्षेप बिरुद्धको कदम थियो तर कांग्रेस बिरुद्ध मात्र केन्द्रीत थिएन । २०१७ साल अगाडि नेपाललाई भारतले एकलौटी रुपमा कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको थियो । नेपालको सुरक्षार्थ भन्दै चेकपोष्टको नाममा उत्तरी सीमानामा भारतीय फौैज राखिएको थियो । त्यसको कार्यालय काठमाण्डौंमा थियो । भारतीय फौजको ज्यादादी कति थियो भने त्यसको वर्णन गरेर सकिदैन । ९० प्रतिशत भारतीय मुद्राको नेपालमा चलनचल्ती थियो । नेपालको जमीन दरिद गर्न र बिक्री गर्न भारतीयहरु स्वतन्त्र थिए । नेपालको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान भारतकै बाटो हिडनु पर्ने वाध्यता थियो, नेपालको अर्को कुनै विकल्प बाटाहरु थिएनन् । नेपालभित्र हिन्दी भाषाले ठूलो प्रभाव जमाएको थियो । २०१७ सालको परवर्तनपछि नेपालको पेटमा पहाड मदेश दुबैलाई सुबिधा हुने गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि २०१८सालमा गैडाकोटमा श्री ५महेन्द्रबाट शिलान्यास भयो ।

२०१८ सालपछि राजा महेन्द्रले नेपाली नागरिकले मात्र नेपालको जमीन किनबेच गर्न सक्ने गरी भारतीय नागरिकलाई नेपालमा जमीन खरिद गर्न रोक लगाएर नेपालको भूभागके संरक्षण गर्ने सके । राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई नेपाल अधिराज्य भरी अनिवार्य गराए । भारतीय फौज वीना सर्त नेपालबाट हटाइयो । राजा महेन्द्रले जुन उदेश्यबाट २०१७ सालको घटना घटाएता पनि त्यसको पछाडि राष्ट्रियतालाई सुदृढ गराउने उज्याला पक्ष थिए । राजा महेन्द्रबाट नेपालमा भूमिसुधार, राज्यरजौटा, विर्ता उल्मूलन,् जाति पाति, लिंगभेद, छुवाछुत जस्ता रोगहरुबाट मुक्त गर्ने प्रयत्न गरियो । राजा महेन्द्रले विश्वका ठूला राष्ट्रहरुको दवाबबाट मुक्त हुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्वन गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको अगुवाई गराउन सकेको थियो । आधुनिक चीनका शक्तिशाली नेता माउत्सेतुङ र भारतका शक्तिशाली प्रधानमंत्री जवाहारलाल नेहरु यी दुबैसँग राजा महेन्द्रबाट सन्तुलित मित्रता कायम गर्न सकेको थियो ।

राजा महेन्द्रबाट भएका यस्ता महान योगदानहरुको अवमूल्यन गर्न सकिदैन । नेपालमा राजा महेन्द्रको सक्षम नेतृत्वको बेला नेपालमा जे जे भएता पनि भारतीय प्रधानमंत्री नेहरुले कहिले पनि राजा महेन्द्रको कदमको बिरोध गर्न सकेनन् । नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरिएपछि भारतका हिन्दुहरुको ठूलो समर्थन भएकाले भारतकै हिन्दुहरुका डरले भारतबाटै परिचालीन नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्सेरको नेतृत्वमा संचालीन सशस्त्र आन्दोलन पनि रोकियो । २०१७ सालको परिवर्तन पछि राजा महेन्द्रबाट असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरी विश्वभर नेपाललाई चिनाउन सकेको थियो । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहबाट हिमवतखण्डका सैयौं स्वतन्त्र हिन्दु राज्यहररु मध्यै ५४ भन्दा बढी स–साना हिन्दू राज्यहरु एकीकति गरी नेपालको एकीकरणको समयदेखि सिर्जना भएको विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्यलाई राजा महेन्द्रले २०१९ सालको संविधानमा समावेश गरी भारत लगायत संसारका आफ्रनो पहिचान उभ्याउन सकेका थिए । अहिले नेपालमा राजा महेन्द्र जस्तो महान व्यक्तित्वको आवश्यकता छ । राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था माथि प्रतिवन्ध लगाएता पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक स्वरुपबाट पूर्ण जनताको सहभागिता जुटाउन सकेको थियो । राजा महेन्द्रको भनाई थियो– ‘नेपालको सन्दर्भमा खराब नेतृत्वको कारणले दलगत व्यवस्थाले जनता मात्र विधाजन गर्ने होइन देशलाई नैं विभाजन गराउन सक्छ ।’

नेहरुपछि उनकी छोरी इन्दिरा गाँधी भारतकी प्रधानमंत्री बनीन् । इन्दिरा गाँधीले भारतीय वदनाम गुप्तचर संस्था ‘रअ’ मार्फत सिक्किम खाएपछि नेपालको तराई फाँट कब्जा गर्ने रणनीति बनाएकोले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ कति सक्रिय थियो भन्ने कुरा २०४६ सालको जनआन्दोलनको सन्दर्भलाई जोडेर पूर्व प्रधानमंत्री मरिचमान सिंहले भनेका थिए्– ‘भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले एकदर्जन वामपन्थीलाई अहिलेको सातपार्टी गठबन्धन झैं मिलायो र नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता गराई दियो । नेपाली जनता सडकमा ओर्लदैनन् भन्ठानेर नेपाली अनुहार देखाउन दक्षिण भूटानबाट ६ हजार जति नेपालीमूलका भूटानीलाई भाडामा काठमाण्डौं ल्यायो ।’ आन्दोलन बढ्न थालेपछि २०४६ चैत्र १८ गते भारतीय विदेश सचिव नेपालको रक्षा र विदेश नीति भारतको अधीनमा रहने भन्ने संधिपत्र लिएर राजालाई तर्साएर हस्ताक्षर गराउन आएको र राजा वीरेन्द्रले त्यसको डाडै बिरोध गरेको थियो । यसैबाट थाहा हुन्छ– भारतीय कांग्रेसको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति । २०४६ सालको आन्दोलनबाट नेपालमा राजसंस्थाको कारणले भारतलाई कुनै फाइदा नभएको ठानेपछि २०६३ को जनआन्दोलन (प्रोक्सी वार) भारतले नैं अगुवाई गरेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तराईका भारतपरस्त भ्रष्ट हरुलाई माध्यम बनाएर भारतले नेपाललाई तडपाउने प्रयास ‘रअ’ मार्फत गराउदै झन्डै ४० बर्षदेखि नेपालमा ‘रअ’ सक्रिय छ ।

इन्दीरा गाँधीको हत्यापछि राजीव गाँधी भारतको प्रधानमंत्री बनेपछि नेपालप्रति अत्यन्त नकारात्मक हुन्छन् । यसैको प्रतिफल २०४५ मा १५ महिनासम्म नेपाल माथि आक्रमक बनेर नाकाबन्दी लगाएका थिए । २०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाली कांंग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमंत्री बनेर भारतको भ्रमणपद्धि भारतीयकै हितमा गरिएको नेपाल–भारतका प्रधानमंत्रीको संयुक्त विज्ञप्तिपछि नाकाबन्दी खुल्छ । त्यसपछि राजीव गाँधीको हत्यापछि उनकी बिधवा सोनीयाँ गाँधीको सरकारले नेपाललाई आफ्रनो प्रभावमा लिन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’लाई सक्रिय बनाएर कांग्रेस र एमालेको कुशासनको बिरुद्ध जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डहरुबाट उठेको बिद्रोहलाई प्रयोग गर्न जनमोर्चालाई भारतीय डिजाइन्मा माओवादी पार्टी नामाकरण गरिएको र २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालका माओवादीहरु नेपालको बिरुद्ध प्रयोग गराईयो । कांग्रेस र एमालेको कुशासनको बिरद्ध उठेको माओवादीसँग तिनै कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद र एमालेका माधव नेपाललाई मिलाएर २०६२ साल मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर त्यसैको आधारमा २०६२।६३ मा जनआन्दोलन गराई राजासँग संझौता गराई जनआन्दालन बिसर्जन हुन्छ । यसरी माओवादी प्रयोग गरेर उनीहरुबाटै नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षडयन्त्रमा भारत लाग्छ । जनआन्दोलन बिसर्जन भएपछि त्यसपछि राजालाई धोका दिएर क्रमिकरुपले धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता थोपरेर नेपाललाई भोडीमा हाल्न कांग्रेस (आई)को सरकार र ‘रअ’ सक्रिय भएर लागिरहेको अवस्थामा २०७१ सालभन्दापछि भारतबाट कांग्रेस (आई)को हैतानी सत्ता भासिएकाले हिजोको जस्तो नेपाललाई खतरा चाहिं छैन । यदि भाजपाको नरेन्द्र मोदीले नेपाल जस्तो हिन्दुस्थल– देवभूमि नेपाल माथि खतरनाक द्वैध नीति नलेला । यदि मोदी सरकारले सोनीयाँ गाँधीको झै नेपाल डुबाउन खोज्छ भने त्यसको पनि अस्तित्व समाप्त हुनेछ ।

Comments

comments

<-- Google Analytics -->