असार ९ गते २०७४, शुक्रबार | June 23, 2017     18:00:00

जैसी होइन ‘जेसी’ !

(कपिल काफ्ले)
तपाईं विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ, लैंगिक सम्पर्क शिक्षक भएका कारण तालिममा सहभागी हुन आउनु भएको छ । ‘जेसी’ शब्द सुन्नु भएको छ ?
यस लेखकले प्रशिक्षक भएर प्रश्न गर्यो । सहभागी सबै चुप लागे । एकछिनपछि एक पुरुष सहभागी बोले, ‘जेसी कि जैसी सर । हामीकहाँ जैसीहरु चाहिं छन्, जेसी सुनेको छैन सर ।’

यो सनदर्भ हो, महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा सञ्चालित एक तालिमको ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले समावेशितालाई अपरिवर्तनीय आधारका रुपमा स्वीकार गरेका कारण मात्र मुलुकका लागि यो ऐतिहासिक उपलव्धिको विषय बनेको होइन, दूरदराजका गाउँमा पनि समावेशितालाई एक अनिवार्य पक्षका रुपमा लिन थालिएकाले पनि यसलाई ऐतिहासिक भनिएको हो । समावेशितालाई ‘जेसी’ का रुपमा पनि कति ठाउँमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । अंग्रेजीको जेण्डर इक्वालिटी एण्ड सोसल इन्क्लुजनको छोटकरी रुप जेसी वास्तवमै लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आधारस्तम्भ नै हो । जेसीलाई बेवास्ता गरेर कसैले लोकतन्त्रको कुरा गर्छ भने त्यो आडम्बरबाहेक अरु केही हुनसक्दैन ।

मुलुकमा जेसीको अभ्यास राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनैपर्छ भन्ने विधायिका संसदको संकल्प प्रस्तावबाट सुरु भएको हो । यस प्रस्तावकले नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकमा समावेशिताको सवालमा अग्रगामी मुलुकका रुपमा परिचित गरायो । कम्तीमा संवैधानिक प्रावधानका रुपमा संसारका सयौं मुलुकलाई उछिन्न हामी सफल भयौं । क्रमशः महिला मात्र होइन विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय र धर्ममा रहेका समुदायलाई पनि समेट्ने गरी ‘जेसी’ को चिन्तन ल्याइयो, यसले नेपाललाई नयाँ ढंगले एकीकरण गर्ने अभियान सुरुग¥यो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक खण्डको धारा ३८ मा महिलाको हक यस प्रकार उल्लेख ः (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । (३) महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

त्यसो त, नेपालले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) को अवधारणा महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशतमा घटाउन नपाउने गरी ल्याइएको प्रावधानअघि पनि अभ्यासमा नल्याएको भने होइन, यद्यपि त्यो त्यति सशक्त थिएन । समाजमा विभिन्न आधारमा असमानता छ भन्ने तथ्यको स्वीकारोक्ति राज्यले पहिला नै गरिसकेको थियो । सरकारी (औपचारिक संस्था) स्तरबाट प्रवाह गरिने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसर आदिमा गरिने ब्यवहार र घर परिवार, समुदाय र व्यक्ति (अनौपचारिक संस्था) विशेषले प्रथा, परम्परा आदिको आडमा गर्ने व्यवहारका कारण बहिष्करण वा वञ्चितीकरणमा परेका समूह, वर्ग र पक्षहरुको अस्तित्वको स्वीकारोक्तिसहित उनीहरुको संलग्नतालाई जोड दिने काम सर्वप्रथम आवधिक योजनाहरुमा ल्याएको देखिन्छ । समग्र राष्ट्र र मानव मात्रको दिगो, समुन्नत, सन्तुलित र अर्थपूर्ण विकासका लागि ‘जेसी’ लाई अनौपचारिक रुपमा पञ्चवर्षीय योजनामा प्रवेश गराइएको हो । वर्षौदेखि बञ्चितिमा परेका जातजाति (छुत, अछुत), जनजाति (सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान), लिंग (महिला पुरुष), अपाङ्गता (शारीरिक अवस्था) उमेर (बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक), र धर्म (आस्ता र विश्वासका आधारमा हिन्दु, ईस्लाम, इसाईआदि), अल्पसंख्यक (यौनिक पहिचान, लोपोन्मुख), भौगोलिक स्थिति (सुगम, दुर्गम) आदिका आधारमा गरिएको विभेदका कारण पछाडि परेका वा पारिएका समूहहरुलाई लैससास अवधारणाअनुसार विभिन्न उपायहरुबाट राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन समानताका उपायहरु अवलम्बन गर्ने काम पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भयो ।

लैससास महिला र पुरुष साथै विभिन्न सामाजिक समूहका बीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने अवधारणबाट निर्देशित छ । यसले यस्ता असन्तुलित शक्ति सम्बन्धमा सन्तुलनका लागि सबै व्यक्तिको समाजमा स्थापित प्रचलित पहिचानभन्दा हटेर समान अधिकार, अवसर र सम्मानको सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक तत्परताका प्रयासहरु केन्द्रित गर्दछ । विषयगत निकायहरुले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापका सबै अवयवहरुमा बहिष्करण वा बञ्चितीमा परेका समूहलाई व्यावहारिक र रणनीतिक आवश्यकता र चाहनाहरुलाई सवैमा समानताको स्थितिमा पु¥याउने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ उनीहरुलाई समाहित गर्ने गरी नीति बनाउँछ र त्यसको कार्यान्वयन गर्दछ । नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सृजित दायित्व, विकासका आयाममा आएका परिवर्तन, सरोकारका पक्षहरुको दवाव, राजनीतिक आन्दोलन, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र चेतनाको तहमा भएको परिवर्तन आदिका कारण लगायतका परिस्थितिजन्य घटनाहरुका परिणाम स्वरुप नेपाल सरकारले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको विषयलाई सरकारको आवधिक विकास नीति दस्तावेजमा स्थान दिनु अनिवार्य पनि छ ।

वि.स. २०४७ मा भएको जनआन्दोलनले विभिन्न समूहमा रहेका विद्यमान विभेदको मुद्दालाई अधिकार स्थापनाको हकको रुपमा अगाडि ल्याएपछि यसले औपचारिक बहसमा ठाउँ पाउन थालेको हो । नवौं आवधिक योजना (२०५४—२०५८) मा पहिलो पटक “लैंगिक र विकास”, “विकासमा आदिवासी तथा जनजाति”, “दलित तथा उपेक्षित” भनेर उल्लेख गरेकोमा दशौ आवधिक योजना (२०५९—२०६४) ले यसैलाई लक्षित कार्यक्रम भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । एघारौं आवधिक योजना (२०६४/०६५—०६६/०६७) मा पहिलो पटक “लैंगिक मूलप्रवाहीकरण र समावेशी” शीर्षक दिएर विकास नीतिको घोषणा गरेको थियो । यसै नीतिलाई तेह््रौ योजनासम्म पनि निरन्तरता दिएको छ ।
नेपाल सरकारले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई विभिन्न उपायहरुबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मानव अधिकारमा राष्ट्रसंघीय दस्तावेजहरुको अनुमोदन गरेर पनि समावेशी अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ । सिड, बीपीएफए, एमडीजी, संरासं सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२०, आदिवासी जनजाति सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणा, आईएलओ महासन्धि १६९, अपाङ्गता भएका नागरिकका अधिकार, जातजाति विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धिआदि स्वीकार गर्दै राज्यले जेसी अवधारणालाई अंगीकार गरेको छ ।

आवधिक योजना (नवौदेखि निरन्तर), नेपालको अन्तरिक संविधान २०६३ र वर्तमान संविधान २०७२, विषयगत मन्त्रालयहरुले तर्जुमा गरेका लैससास नीति (स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा भूसंरक्षण, कृषि, शहरी विकास, उद्योग मन्त्रालय), प्रचलित कानूनमा संशोधन तथा नयाँ कानूनको निर्माण (विभिन्न ऐनमा विभेदको अन्त्य तथा समावेशितालाई केन्द्रीयतामा राखेर संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण) साथै संस्थागत संरचनाको स्थापना (महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति प्रतिष्ठान, केही मन्त्रालयको आन्तरिक संगठन तालिकामा रहेका लैससास शाखालगायत) जेजति नीतिगत काम भएका छन्, त्यसमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुपर्दछ । तर, कार्यान्वयनका दिशामा ढिलाइ भएको सन्दर्भलाई भने बिर्सन हुन्न । जेसी अवधारणालाई राज्यका हरेक अंगले स्वीकार गर्नेहो भने मात्र पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणले पूर्णता पाउनेछ । तराईदेखि हिमालसम्म जेसीलाई समेट्न सकियो र मुलुकका हरेक निकायमा राज्यको प्रतिविम्व देखिने गरी सहभागिता भयो भने मात्र सही अर्थमा एकीकरण हुनेछ । यसका लागि जेसी एक मात्र उपयोगी नीति हो ।

(नेपाल समाचारपत्रमा सोमबार प्रकाशित)

Comments

comments

<-- Google Analytics -->