असार ९ गते २०७४, शुक्रबार | June 23, 2017     18:00:00

महिला अधिकार सामाजिक सञ्जालमा

(कपिल काफ्ले)
सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्राप्तिका सन्दर्भमा क्रान्तिकारी माध्यम सावित भएको छ । मनमा कुनै भावना आयो– फेसबुक, ट्युटरआदि तत्काल सजाइहाल्यो । स्टाटस लेखेर पोस्ट गर्नासाथ हजारौं–लाखौंको दुनियाँमा सम्प्रेषण भइहाल्छ । जतिसुकै टाढाको कसैलाई कुनै सूचना वा सन्देश पढाउनु छ भने उसकै टाइमलाइनमा थपक्क राखिदिन पनि मिल्छ– क्या मजाको अभिव्यक्तिको माध्यम ।

यी हरफ लेखिरहँदा महिला अधिकारकर्मी साथीहरुले के–कस्ता स्टाटस लेखेका रहेछन् भनेर लेखकले दृष्टि दौडायो । धेरै साथीहरुकहाँ अंग्रेजी भाषामा तयार पारिएको एउटै सन्देश छापिएको भेट्टायो । त्यसको नेपाली अनुवाद यस्तो हुन्थ्यो, ‘एक सबल महिला उनको बारेमा कसैले कुरा काटेपनि चुपचाप बस्नसक्छिन् । यसको मतलव उनले त्यसप्रति ध्यान दिइनन् भन्ने होइन । मुर्खतापूर्ण विषयमा किन समय र श्रम खेरफाल्ने भनेर तुलनात्मक रुपमा अर्को कुनै राम्रो विषयमा समय लगाएकी मात्र हुन् ।’ वीमेन वर्किङ डट कमको भनाइलाई फोटो बनाएर ‘फेमिनिस्ट’ साथीहरु भारती सिलवालदेखि यशोदा तिमिल्सिनासम्मले स्टाटस सजाएको देखियो । तर, पुरुष साथीहरुले यस सन्देशलाई भित्तामा टाँगेको पाइएन । यो पक्तिकार जो आपूmलाई ‘फेमिनिस्ट म्यान’ ठान्छ, उसले पनि यस सन्देशलाई साभार गरेको थिएन । यसले प्रष्ट दुई कारणहरु पायो, एक– महिला जुन स्तरमा ‘फेमिनिस्ट’ हुनसक्छन्, पुरुषलाई त्यो स्तरमा पुग्न अझै समय लाग्छ । दुई– महिलाको सन्दर्भमा पुरुषले टिप्पणी गर्दा गलत ठाउँमा पनि पर्नसक्छ, अथवा त्यस्तो अर्थ लाग्नसक्छ, आलोचना सहनुपर्ने हुनसक्छ, त्यसैले चुप लागेर सुरक्षित हुनु राम्रो ।

सुपरिचित अधिकारकर्मी बन्दना राणाको फेसबुक वालमा सिन्धु ढकालले राख्नुभएको तस्वीरसहितको एक गम्भीर विषय छ । तस्वीरमा एक कलिलो देखिने युवक कम्मरभन्दा माथि नग्न अवस्थामा रहेर सजाय भोगिरहेको छ । खुला सडकमा उसलाई घुँडा दोबारेर राखिएको छ र वरिपरि स्थानीय व्यक्तिले घेराहालेका छन् । शनिबार अपडेट गरिएको स्टाटस यस्तो छ, ‘केहीबेर अगाडि…….साबिक गीतानगर– ७, चितवनमा टोल विकास समितिले एक युवकलाई ५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै यस्तो गरे । विदेश जान लागेको सो युवकलाई कानुनी कारबाही गर्नभन्दा यो सजाय दिने समितिको निर्णयलाई के गर्ने ? यो देशमा कानुन हातमा लिने अधिकार कसलाई छ ? के हामी दबाबमा चुपलागेर बस्ने हो कि केही गर्न सकिन्छ ? यो सामाजिक उत्तरदायित्व एक्लैले पूरा गर्न नसकेकाले तपाईंहरु माझ राखेकी छु ।’

सन्दर्भ र वातावरणलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । महिलाले यो प्रश्न उठाउँदा पाठकमा पर्ने प्रभाव र पुरुषले जिगिर गर्दा लाग्ने अर्थ एकै नहुन सक्छ । नेपाली समाज आजपनि ‘जजमेन्टल’ नै छ, आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्न सकेको छैन । विषयलाई वस्तुवादी बनेर विश्लेषण गर्ने आँखा अझै हामीले पाइसकेका छैनौं । हामी अझै हतारमा टिप्पणी गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने संक्रमणकालमा छौं । त्यसैले युवकका सन्दर्भमा महिला गीता ढकाल बोल्न अघिसर्नुभएको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै भन्नेहो भने महिलाका समस्या महिलाले र पुरुषका समस्या पुरुषले नै उठाउनुको साटो यी समस्यालाई समाजको मुद्दा मानेर सबै लिङ्गका व्यक्तिले उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदैछ । यही मान्यताको एक अभिव्यक्ति हो– मेनइङ्गेज अलायन्स अभियान । विश्वमा सन् २००४ र नेपालमा ७ देखि संगठित रुपमा सुरु भएको यस अभियानको उद्देश्य हो– लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष तथा युवकहरुको सहभागिता र साझेदारी ।

लैङ्गिक हिंसामा महिलाको निकै लामो लहर पीडितका रुपमा देखिन्छ भने, पुरुष पीडकका रुपमा उभिएको पाइन्छ । यो आजको यथार्थ हो । त्यसैले कतिलाई लाग्नसक्छ, हिंसा जैविक स्रोतसँग सम्बन्धित छ कि ! बलात्कार गर्ने पुरुष मात्र हुनुमा जैविक कारणले पनि काम गरेको हो कि ? कुनै महिलामा बलात्कार गर्ने रुचि भइहाले पनि प्राकृतिक रुपमा असहज भएका कारण उनीहरु बलात्कारी नदेखिएका हुन् कि ? सतहमा हेर्दा मानिसलाई झस्काउनसक्ने यस्ता प्रश्नको गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्दा जैविक कारण निर्णायक देखिन्न । अधिनायकवादी पुरुषत्व प्रधान कारक देखिन्छ । पुरुष हुँदैमा बलात्कारी, हिंसक र अधिनायकवादी हुन्थे भने गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी, खप्तड स्वामी, मार्टिन लुथरआदिले पनि बलात्कार गरेका घटना बाहिर आउँथे । त्यसैले हिंसाको सम्बन्ध लिंङ्गमा होइन लैङ्गिकतामा छ– कस्तो संस्कार र सभ्यता पायो, सोहीअनुसार व्यक्ति समानता चाहने वा विभेदकारी हुनेगर्दछ ।

सन्दर्भ सामाजिक सञ्जालको थियो । अधिकारकर्मी भारती सिलवालले राजनीतिक मुद्दा बनेको विषयलाई लैङ्गिक समानताको दृष्टिले समाधान गर्ने एक उपाय प्रस्तुत गर्नुभएको छ । फेसबुकमा उहाँ यस्तो स्टाटस लेख्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एक पुरुष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई असन्तोषजन काम गरेको भन्दै हटाएर पुनः पुरुष नै ल्याउनु राम्रो विचार होइन । नेपाल सरकारले पुनर्निमाणको महत्वपूर्ण समयमा सो ठाउँमा महिलालाई अवसर दिएर कार्यदक्षताको परख गर्नैपर्छ । यस पदका लागि हाल सरकारको माथिल्लो पदमा रहेका पुरुषको सूची हेर्दा उनीहरुभन्दा योग्य महिला देखिन्छन् । सम्भवतः चाटुकारिता मनपराउने नेताकहाँ पहुँच नभएका कारण सक्षम महिला सरकारको नजरमा छैनन् ।’ प्रभावशाली अधिकारकर्मीहरु बन्दना राणा, शरु जोशीलगायतले यस विचारप्रति शतप्रतिशत सहमति पनि जनाउनुभएको छ । शनिबार दिउँसोसम्म १८ टिप्पणी र ५७ लाइक पाएको यस स्टाटसमा सहभागी हुने पुरुषको प्रतिशत १० पनि पुग्दैन । कति पुरुषले ‘महिलालाई राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश बनाएर राष्ट्रका पाँच प्रमुख पदमध्ये तीनमा नेतृत्व दिएकै छ, कति नेतृत्व–नेतृत्व भनेर कराएको’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । तर कुनै पनि महिलाले यस प्रकारको आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको देखिएन ।

यस सन्दर्भमा दुई पक्ष उल्लेख्य छन्, महिला अधिकारकर्मी र पुरुष अधिकारकर्मीमा चिन्तनगत भिन्न सोच कायम छ । भारतीजीले उठाएको महत्वपूर्ण विषय फेसबुकको स्टाटसमा मात्र सीमित हुनु, अधिकारकर्मीको टोली नेताहरुकहाँ पुगेर दबाब दिने स्तरसम्म संगठित रुपमा अगाडि नआउनु विश्लेषणको विषय हो । यस्ता प्रश्नहरु मस्तिष्क मन्थनका लागि काम लाग्छन् जसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका सन्दर्भमा मानसिक तथा व्यवहारगत विश्लेषण गर्नेछ ।

अन्त्यमा, यो लेखक कार्यरत संस्था इहि«कनका अध्यक्ष अमृता लम्साल जो सक्रियतम महिला अधिकारकर्मीमध्ये एक हुनुहुन्छ, उहाँले फेसबुकमा स्टाटस लेखेकै भरमा गहकिला प्रभावहरु देखाउनु भएको छ । पीडित–प्रभावितहरुलाई सहयोग जुटाउन र न्याय दिलाउन मात्र होइन भ्रष्ट र लापर्वाह अधिकारीलाई सीधा बनाउन पनि उहाँको फेसबुक अभियान जारी देखिन्छ । नेपालमा यस्ता कतिपय अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरु छन् जसले सामाजिक सञ्जाललाई परिवर्तनको सबल माध्यम बनाएका छन् । तर धेरै भने यस्ता पनि देखिन्छन् जो ‘आज बिहान भान्टाको यस्तो तर्कारी पकाएको अवस्था’ भनेर निजी जीवनको सचित्र प्रदर्शनीमा समर्पित छन् । यस्तै हुन्, भान्टाको तर्कारीलाई ‘लाइक’ नगरिदिएकोमा छड्के आँखाले हेर्नेहरु– मानौं, अरुको कुनै अर्को कामधन्धा नै छैन ।
(नेपाल समाचारपत्रमा सोमबार प्रकाशित)

Comments

comments

<-- Google Analytics -->