असार ११ गते २०७४, आईतवार | June 25, 2017     18:00:00

यस परिस्थितिमा स्थानीय निर्वाचन हुनुहुन्न

(दीर्धराज प्रसाई)

जन्मदैको एकीकृत नेपालमा जहाँ तीन करोड जनसंख्या छ त्यहाँ संघीयताको रोग भित्रयाएर नेपाल टुक्रयाउने परिपाटी सिर्जना भएको छ । वैज्ञानिक तरिकाले विशेषक्षहरुबाट हिमाल, पहाड, तराईलाई संतुलन गरेर निर्माण गरिएका ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल ५ विकास क्षेत्रबाट देशनिर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान थिएन । त्यसको अध्ययन नैं नगरी अनर्थमा नयाँ संरचनामा सीमा र केन्दहरुको्र कुनै स्पष्ट रेखांकन नगरिएको र कानूनीरुपमा पनि नमिल्ने अधुरो संरचनाले देशलाई नैं फसाउदै छ । नेपालमा २०६३ सालदेखिको राजनीतिक विश्लेषण गरेर मात्र २०७२ सालको संविधान अनुसार निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने कुराको निक्र्याल गरिनु पर्छ । २०६३ सालमा राजासँगको संझौता भएर जनआन्दोलन बिसर्जन भएको थियो । त्यो राजासँगको संझौता तोडेको बेलादेखि अहिलसम्म नेपालकोे अवस्था नाजुक भएको छ । यस्तो संकटग्रस्त स्थितिमा देशलाई पु¥याउने नेपालका माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरु नैं हुन् । यो अवस्थामा समय परिस्थितिको अध्ययन नगरी स्थानीय निर्वाचन गर्न यिनै तीन पार्टीहरु तात्तिएका छन् । यत्रिका बर्षसम्म किन स्थानीय निर्वाचन गरिएन र १९ बर्षपछि स्थानीय निर्वाचन केका लागि गर्न खोजिदै छ ? नेपालका ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल ५ विकास क्षेत्र तथा गाउँ विकास समिति, नगरलालीका संरचना ध्वस्त पारेर संघीयताको नाममा नेपाल असफल राष्ट्र बनाउन माओवादी, कांग्रेस, एमाले लागेका छन् ।

अतः संघीयताको नाममा देश माथि खेलवाड गर्न पाइदैन । पुरानो संरचना भत्काएर २०७२ सालको संविधान घोषणापछि निर्धारण गरिएका ७ प्रदेश, गाउँ तथा नगरपालीकाहरु व्यवहारिक छैनन् । नेपालको पहाड, तराईलाई जोडिएको ५ विकास क्षेत्रबाट जुन संतुष्टी र सजिलो थियो त्यसलाई ध्वस्त बनाएर घोषित स्थानीय निर्वाचन अत्यन्त अव्यवहारिक छ । बढो वैज्ञानिक रुपमा विशेषज्ञहरुबाट गहन अध्ययनकासाथ तयार गरिएका पुराना संरचनाहरु पनि भत्काउने र नयाँ संरचनाले पनि काम नगर्ने अन्धकार परिस्थिति सिर्जना गरेर यो शान्तिक्षेत्र नेपाललाई तहसनहस गर्नमा तीन पार्टी लागेका छन् । अर्काको घर पनि भत्काउने आफ्नो घर पनि नबनाउने यो बानर प्रवृत्ति हो । जवरजस्त स्थानीय निर्वाचन गराएर २०७२ साल असोज ३ गते विदेशीहरुको दबाबमा घोषणा गराइएको संविधानको संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र स्थापित गराउन माओवादी, कांग्रेस, एमाले लागेका हुन् । यसरी नेपाललाई भौडीमा हाल्ने जुन कुचक्त चलाइएको छ त्यसको बिरुद्ध हामी चौतर्फी रुपमा सशक्त हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचन नैं नहोस् भन्ने कुरा हाम्रो होइन, निर्वाचन हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रजातान्त्रिक देशको जनताको अधिकार हो तर अव्यवस्थित हिसावले देश नैं लथालिङ्ग बनाएन किन त्यस्तो निर्वाचन गर्ने ?

त्यसैले हाम्रो अनुरोध छ कि निर्वाचनमा अबौं राजश्व खर्च गरेर पनि देश झन् बिपत्तिमा फस्छ भने २०७४ साल बैशाख ३१ मा गरिने भनिएको अव्यवस्थित निर्वाचन स्थगित गरिनु देशको लागि उपयोगी हुन्छ । यदि यही रफ्तारमा हिडेने हो भने भोलिका दिनमा माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्ने बित्तिकै संघीयताको नाममा भौगोलिक तथा मानवीय बसोबासाको परम्परालाई तोडेर कायान्वयन् हुन नसक्ने ७ प्रदेश घोषणा गरियो । त्यसपछि त्यही ७ प्रदेशको बिरोधमा बमन्डर मच्चाउन तिनै संघीयताका पक्षधर विखण्डनकारी भारतपरस्त अंघीकृत मधेसीहरुले तराईका क्षेत्रहरुलाई पहाडसँग मिल्न नदिएर तराईको समस्त क्षेत्रलाई छुट्टै मधेस प्रदेशको लागि संविधान संशोधन गर्न आन्दोलीत छन् । संविधान संशोधन गरेर भौगोलिक रुपमा तराईलाई छुट्टैं प्रदेश नबनाइञ्जेलसम्म निर्वाचन हुन नदिने अडानमा अंधीकृत मधेसीहरु धम्की दिदैछन् । तराईका बासिन्दाहरुमा आँखामा छारो हाल्दै अंगीकृत मधेसीहरुको पक्षमा प्रधानमंत्री प्रचण्ड, कांग्रेसका शेरबहादुर देउपा लागेका छन् । राप्रपाको मूल सिद्धान्त मानिएको राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य निर्वाचन आयोगले काटेपछि पनि राप्रपा निर्वाचन नभई हुँदैन भन्छ । राप्रपाको सिड, पुच्छर काटिएको अवस्थामा राप्रपा पनि तीन दलकै पारामा लाग्ने रहस्य बुझ्न सकिएन । राष्ट्र विखण्डनको लागि चौतर्फी रुपमा यसरी देशलाई घेराबन्दी गरिदै छ । त्यसैले घोषित निर्वाचन स्थगित गरेर एकीकृत अखण्ड नेपाललाई स्थयित्व दिलाउने बाटोमा हामी सबै जुट्नु सक्नुपर्छ । हामी नेपालीहरु भारत बिरोधी होइनन् । तर भारतीय षडयन्त्र रहस्तक्षेपलाई सार्वभौम नेपाली जनता सहन सक्दैनन् । भारतको नेपाल माथि हेर्ने गलत नीतिको भारतीयहरु पनि बिरोधमा छन् । हिजो भारतले नेपालका माओवादीलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई तर्साएर केही फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासले माओवादीलाई पालनपोषण गरेर नेपालको बिरुद्ध लड्न पठाएको कुरा भारतीय संचार माध्यम लगायत भारतीय गुप्तचर संस्थाका पूर्व प्रमुखहरु लगायत प्रोफेसर एसडीमुनीहरु बोल्न लागेका छन् ।

भारतमा कांग्रेस (आईको सत्ता समाप्त भएर हिन्दुवादी राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को नरेन्द्र मोदीको सरकार छ । अव नेपाल भारतबीचमा अव त्यस्तो असमझदारी नरहने अवस्था छ । खुसीको कुरा छ कि भारतको उत्तर प्रदेशमा मूख्यमंत्रीको रुपमा नेपालका शुभचिन्तक योगी आदित्यनाथ हुनुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ कि नेपालमा हिन्दुअधिराज्य र राजसंस्थाको समर्थनमा भाजपा रहने छ । हिमवतखण्डका थुप्रै हिन्द्यु राज्यहरुलाई एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा स्थापित विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्यलाई भारत लगायत संसारका हिन्दुहरुको ठूलो आस्था छ । नेपाल अधिराज्य बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, मगर, गुरुड, तामाड, दमाई, कामी, सार्की आदि र पछि लिम्बु, राई, मैथिली, भोजपुरी, थारु, राजबंसी वासी जाति–जनजाति, तथा मुसलमान आदिको सहयोगबाट सिर्जना भएको राष्ट्र हो । नेपाल अधिराज्यको एकीकरण भएका बेलादेखि नेपाल राजासंस्थाको संरक्षणमा बाँचेको राष्ट्र हो । २०७२ साल असोज ३ गते पश्चिमाहरुको दबाबमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको संविधान कुनै हालतमा पनि लागु हुन सक्तैन । यो संविधानको ५ प्रति इसाईहरुका प्रियपात्र, तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाडले बाइबलको आकार र रड का ५ नमुनाहरु संसद सचिवालयमा राखेका छन् यसबाट थाहा हुन्छ–नेपालमा इसाईकरणमा फसाउन षडयन्त्र । अतः यो घातक संविधानको आडमा घोषित स्थानीय निर्वाचन स्थगित गरेर देशलाई वैधानिकता दिलाउन २०४७ सालको संविधानलाई ब्यूँताएर नेपालको राष्ट्रियतालाई एकताको सुत्रमा वाध्न सक्ने विकल्प शक्तिको रुपमा प्रमाणित गरिसकेको राजसंस्था र तराई, पहाड र हिमालय क्षेत्रलाई एकतावद्ध गर्नस्क्ने हिन्दु अधिराज्य यथावत कायम भएपछि निर्वाचित संसदको निर्णयबाट देशलाई कार्यान्वयन् गरेर नेपाल र नेपालीहरुको शिर संसार भरमा उच्च रहिरहनु पर्छ ।
Email:dirgharajprasai@gmail.com

Comments

comments

<-- Google Analytics -->