असार ९ गते २०७४, शुक्रबार | June 23, 2017     18:00:00

यौनहिंसामा अपराधको सूचनासँगै राहत रकम देऊः सर्वोच्च

काठमाडौं, २२ माघ । यौन तथा लैंगिक हिंसाजन्य अपराधमा अपराधको सूचना दर्ता हुनासाथ प्रभावित–पीडितलाई अन्तरिम राहत रकम उपलव्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र जुरी नेपालको संयुक्त प्रयासमा लैङ्गिक हिंसा प्रभावित पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि भइरहेको कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त भएका कारण लैङ्गिक हिंसा प्रभावित पीडितको न्यायमा पँहुचको वातावरण सृजना गर्न सरकारद्धारा अन्तरिम राहत रकम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाउँदै सो रकम तत्काल उपलव्ध गराउँन रिट २०७१ साल चैत १२ मा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बिहीबार यस प्रकारको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुभएको हो ।

‘हिंसा प्रभावित पीडित महिलाले तत्काल राहतस्वरुप आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नु कल्याणकारी अवधारणाको विषय मात्र नभई यो मानवअधिकारको विषय हो’ जुरी नेपालका राजु चापागाईं भन्नुहुन्छ, हिंसा प्रभावित पीडित व्यक्तिलाई न्याय खोज्न अदालत तथा अन्य निकायमा जादा निजका लागि आवास, औषधि उपचार, खानपिन लगायतका कुराहरुको अभावमा न्यायिक प्रक्रियामा जान असहज पर्ने भएकाले राहत तत्काल उपलव्ध हुनु आवश्यक छ ।

यौन तथा लैंगिक हिंसाजन्य अपराधमा अपराधको सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रभावित पीडितको पहिचान गरी जाहेरी पर्ने वित्तिकै तत्काल उपयुक्त अन्तरिम राहत रकम उपलव्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट दर्ता भएको थियो ।

Comments

comments

<-- Google Analytics -->