असार ११ गते २०७४, आईतवार | June 25, 2017     18:00:00

अमेरिकी निर्वाचन, सूचनाको हक र कर्तव्य

(कपिल काफ्ले)

अमेरिकाका धेरै सन्दर्भ नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि आदर्श हुनसक्छन् । सूचना स्वतन्त्रता ऐन पनि यस्तै एक उदाहरणीय विषय हो । त्यहाँका उदाहरण लिएर हामी हाफ्नो जीवनमा पुनप्र्रयोग गर्नसक्छौं– यस पटक भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देखिएका धेरै पक्षहरुलाई छोडेर ।

खासगरी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्सले उठाएका मुद्दा र उनको व्यवहारबाट सभ्य समाजले सिक्ने विषय खासै छैनन् । राजनीतिक दाउपेच गर्न चाहने र व्यापारिक चतु¥याइँ गर्नेहरुले भने उनीबाट केही चलाखी सिक्नसक्छन् । सफल व्यापारी हुन चलाखीपूर्ण तरिकाले कानुनी प्रावधानको प्रयोग गर्नुपर्ने र कर छल्नुपर्ने विषयलाई व्यापारी ट्रम्पसले सगौरव सार्वजनिक गरिदिए । निर्वाचनका लागि ठूला कुरा गर्ने र मत पाएको भोलिपल्टै त्यसमा सम्झौता गर्ने सीप राजनीतिज्ञलाई काम लाग्दोहो । तर, सभ्य र इमान्दार समाजका लागि उनका कुनैपनि विधि, तरिका र आदर्श कामलाग्ने खालका छैनन् ।

यस पटक अर्को काम नलाग्ने पक्ष उनका विरोधीहरुले पनि प्रदर्शन गरे । लोकतन्त्रमा जनताले मत दिएपछि सकियो, विरोधमा सडक तताएर कुनै काम छैन । यसो गर्दा लाखौं मतदाता नागरिकको अपमान सिबाह केही पनि हुँदैन । विजयी उम्मेदवार ट्रम्सले मानवीय मर्यादा नै उल्लंघन गरे, त्यसैले उनको विजयको विपक्षमा देशव्यापी विरोधको आगो सल्कियो भनेर यस प्रदर्शनलाई सामान्य रुपमा लिनमिल्दैन । आफूले चाहेको पाए लोकतन्त्र हुने, नपाए आगजनी गर्ने अभ्यास सभ्यताको परिचायक नभएर अराजकता हो । अमेरिकी शहरहरु ओक्लाण्ड, लसएञ्जलस, न्यूयोर्क, बोस्टोनआदि ठाउँमा ‘ट्रम्सलाई प्रवेश निषेध’ भन्दै प्लाकार्ड बोकेर प्रदर्शनकारीहरु शडकमा मात्र उत्रेनन्, आगजनी पनि गरे, प्रहरीमाथि बोतल फालेर हिंसात्मक स्वरुप पनि देखाए । ओकल्याण्ड शहरमा ६ हजार र न्यूयोर्कमा ७ हजारको संख्यामा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रेको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सानफ्रानसिस्को, सियाटल, सिकागो, फिलाडेल्फियालगायतका शहरका राजमार्गहरु पनि रोकिएको बताइएको छ ।

प्रदर्शनकारीलाई हिंसात्मक हुन नदिन प्रहरीले अश्रुग्यासको समेत प्रयोग गर्नुप¥यो । ट्रम्सलाई नश्लवादी र महिलाविरोधी भन्दै ‘प्रवेश निषेध’ को नारा लगाउनुसम्म स्वाभाविक पनि थियो, तर अराजक शैलीले अमेरिकाकै लोकतान्त्रिक छविमाथि धाबा बोलेको देखिन्थ्यो । नेपालजस्तो अल्पविकसित र किशोर लोकतन्त्रको मुलुकमा निर्वाचनको परिणामका साथ एक पक्ष अबिर लाएर देखिने र अर्को पक्ष बिरोधको नाराका साथ प्रकट हुने अभ्यास सामान्य हो, तर प्रजातान्त्रिक चरित्रका लागि उदाहरण दिनेगरिएको अमेरिकामै सभ्यताको उल्लंघन भएको छ । महिला, काला जाति, मुस्लिम समुदाय, आप्रवासी आदिप्रति चुनावी प्रचारका बेला ट्रम्सले जे बोले त्यो आफैमा सभ्यसमाजको विरोधमा थियो ।

नागरिकलाई हक–अधिकारको प्राप्तिका लागि विश्वमा अमेरिका पहिलो पक्तिमा पर्ने मुलुक हो । सूचनाको हकका विषयमा व्याख्या गर्ने ‘फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन याक्ट’ ले अमेरिकी नागरिकलाई जानकारी लिन प्रसस्त मार्ग दिएको छ । फेडेरल अर्थात् केन्द्रीय ऐनका रुपमा रहेको यस कानुनले अग्रिम रुपमा प्रतिवन्धित कागजात वा अभिलेखलाई छोडेर सबै जानकारी प्रदान गर्न निर्देश गर्दछ र यसका लागि प्रक्रिया पनि बताउँछ । नेपालमा पाँच प्रकारका सूचनालाई छोडेर अन्य सूचना दिन अनिवार्य गर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनजस्तै त्यहाँ नौ प्रकारका सूचना गोप्यताको सीमामा छन् । राष्ट्रपति लिण्डन बी जोन्सनले असन्तुष्टि र आशंकाका साथ १९६६ जुलाई ४ मा हस्ताक्षर गरी जारी गरेको यस ऐनले अमेरिकीलाई सबल बनायो । यद्यपि हक–अधिकारले सम्पन्न हुँदैमा मुलुक सभ्य र सुसँस्कृत हुन्छ भन्ने चाहिं होइनरहेछ । हिलारी क्लिण्टन र डोनाल्ड ट्रम्सबीचको चुनावी भिडन्तमा सभ्यताभन्दा बढी असभ्यता नै देखाइयो । आफ्नो चुनाव प्रचार गर्दा आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर भोट माग्ने कि विपक्षी उम्मेदवारलाई गाली गरेर आफ्नो उचाइ बढाउने ? सापेक्षतावादको नकारात्मक पाटोलाई यस पटक दुवै उम्मेदवारले उचाले ।

नेपालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकका सम्बन्धमा नागरिकलाई सचेत बनाउन विभिन्न अभ्यास थालेको छ जो अत्यन्त प्रशंसनीय छ । सूचना प्राप्त गर्नु जसरी नागरिकको हक हो, त्यसको सदुपयोग गर्नुपनि उत्तिकै बलियो जिम्मबारी हो भन्ने सन्देश पनि आयोगले सम्पे्रेषण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । स्थापनाकालदेखि आफ्नो उद्देश्यमा समर्पित आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु आएपछि त्यस सक्रियतामा अझ बढोत्तरी देखिएको देखिन्छ । गत असोज र कात्तिक महिनाको पहिलो दुई हप्ताको सञ्चार अनुगमन गर्दा आयोग सक्रिय रहेको तर सञ्चार माध्यमले भने त्यस प्रकारको सक्रियता देखाउन नसकेको पाइन्छ । छापामाध्यममा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित केबल २३ वटा सामग्री प्रकाशित देखिन्छन् । छापामाध्यमको संख्या ९१० रहेको र एक ब्रोडसिट दैनिकमा एक दिनमा औशत ७५ वटा सूचना सामग्री प्रकाशित हुने अवस्थालाई हेर्दा यो अत्यन्त न्यून भन्नुपर्छ ।

९१० छापा माध्यममा १३८ दैनिक अखबार रहेको स्थितिमा यो संख्या निकै न्यून त हो नै साथमा केबल ६ दैनिकमा मात्र यी विषय प्रकाशित भएको अवस्था अर्को रमाइलो पक्ष हो । छापामा प्रकाशित कुल २३ सामग्रीमा १० थान औपचारिक समाचार, ९ लेख (त्यसमा पनि ६ प्रमुख आयुक्तकै) देखिनुले जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिले सक्रियता बढाउनु आवश्यक रहेको तथ्य उजागर गर्दछ । यसमध्ये २ अनौपचारिक शैलीका समाचार देखिन्छन् भने खोजी समाचार एउटै पाइँदैन । २ विज्ञापन सूचनाको उल्लेख नगर्दा पनि हुनेहो ।

यस अवधिका प्रमुख विशेषता हेर्दा सूचनाको हक प्रयोगका लागि आम नागरिकलाई आह्वान प्रमुख पक्ष हुनआउँछ । आम नागरिकले आपूmसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक चासोको कुनै पनि सूचना जान्ने र पाउने नागरिकेको अधिकारको उपयोग गर्न सम्बन्धित निकायका सूचना अधिकारीसँग लिखित सूचना माग गर्नसकिन्छ भनेर आयोगले जानकारी गरायो । अनलाइनबाटै सूचना माग्ने र पाउने प्रणालीको प्रयोग १५ जिल्लामा सुरु भइसकेको जानकारी प्रेरक छ । त्यहाँका केही सरकारी कार्यालयका सूचना पाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेवसाइट लगइन गर्दै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सूचना प्रदान गर्ने अधिकारी र माग गर्ने सर्वसाधारण नागरिकलाई यसै अवधिमा आयोगले नगदसहित पुरस्कृत ग¥यो । यस कार्यलाई सबैले सराहना त गरे नै साथमा मिडियामा पनि यस खबरले राम्रो स्थान पायो । सूचनाको हकका विषयमा केन्द्रित भएर खोजपूर्ण सामग्री तयार पार्न लेखक, स्तम्भकार र पत्रकारलाई अभिप्रेरित गर्ने विशेष रणनीति वा कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ ।

अमेरिका र नेपालका यी सन्दर्भले नेपालीलाई सिकाउने पाठ भनेको सूचनाको हकको पूर्ण सदुपयोग आवश्यक छ भन्ने नै हो । जानकारी पाउन नागरिक सक्रिय हुनुपर्छ र त्यसको सदुपयोग गर्ने विवेक, ज्ञान र सद्भाव पनि चाहिन्छ । अधिकार र कर्तव्यलाई एकसाथ राखिएन, प्राप्त सूचनाको सदुपयोगका सम्बन्धमा पनि सचेत गराइएन भने नागरिकमा हक लिने मात्र बानी पर्ने कर्तव्य भने बिर्सिने अवस्था आउनसक्छ । अमेरिकाकाको पछिल्लो निर्वाचनबाट सिक्ने पाठ यस पटकलाई यत्ति मात्र ।

(कात्तिक २९ मा नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित)

Comments

comments

<-- Google Analytics -->